NHRC करेगा महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कार्यों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सहित 26 राज्यों के मानवाधिकार आयोग के सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों और उसके निपटान से संबंधित कार्यो की समीक्षा की जाएगी। NHRC द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उसने राज्य मानवाधिकार आयोग के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और SHRC की वित्तिय आवश्यकता से संबधित मुद्दों को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया है, ताकि वह मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण के तहत आवंटित अपने कार्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।

NHRC की ओर राज्य मानवाधिकार आयोग से समय-समय पर आयोग को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उसके बारे में फीडबैक देने के लिए कहा गया है, लेकिन पिछले 2015 से NHRC को किसी भी राज्य से कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी।

राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायतों का अंबार

वर्ष 2001 में महाराष्ट्र में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष के सहारे ही काम चल रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2001 से लेकर 2017 तक मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की शिकायतों की संख्या तेजी से बढी है। आंकडों के अनुसार वर्ष 2016 में पहले से ही लंबित 20167 शिकायतों में नई 5658 केसेस दर्ज हुई। इनमें से 1 जनवरी से 12 दिसंबर 2016 के दौरान  9630 शिकायतों का निपटारा किया गया। इसके बाद 2017 के अंत तक लंबित शिकायतों का आंकडा 20477 हो गया। इनमें से 5089 शिकायतों का निपटारा किया गया। इनमें 65 लोगों के पक्ष फैसला सुनाया गया। वर्ष 2018 के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।