NIT के बजट में दिखी खानापूर्ति, नई योजना के बिना 522 करोड़ का बजट पेश

डिजिटल डेस्क,नागपुर। अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे NIT (नागपुर सुधार प्रन्यास )ने  वित्तीय वर्ष 2019-20 का 522.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में न कोई नई योजना प्रस्तावित की गई है और न कोई लक्ष्य रखा गया है। जो योजनाएं चालू हैं, उसे ही पूरा करने का उद्देश्य रखा गया। बजट में किसी तरह साल निकालने पर जोर दिखा। विशेष यह कि पिछले वर्ष की तुलना में भी यह बजट घटा है। गत वर्ष 800 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था। इसकी तुलना में यह बजट करीब 300 करोड़ रुपए से कम हुआ है। इसे एक तरह से NIT  का अंतिम बजट भी मानकर चला जा रहा है। इसलिए NIT  सभापति डॉ. शीतल तेली-उगले ने विश्वस्त मंडल को बजट सौंपकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। विश्वस्त मंडल ने भी इसे अपनी मंजूरी प्रदान की। बजट मीटिंग में NIT विश्वस्त मंडल के सदस्य वीरेंद्र कुकरेजा, भूषण शिंगणे, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर, अतिरिक्त जिलाधिकारी सुधाकर कुलमेथे, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार आदि उपस्थित थे।

यहां से आएगा पैसा

गृहनिर्माण प्रकल्प से 100 करोड़ रुपए 
विकास शुल्क से 28 करोड़ रुपए 
शासकीय योजनाओं से 76 करोड़ रुपए  
भूखंड व दुकानों के किराया से 60 करोड़ रुपए 
राजस्व शुल्क से 20 करोड़ रुपए
भू-भाटक कर से 12 करोड़ रुपए 
निर्माणकार्य प्रीमियम से 20 करोड़ रुपए

नागपुर सुधार प्रन्यास को राज्य सरकार ने बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में लंबित है। जिस वजह से बर्खास्तगी की कार्रवाई रुकी है। नासुप्र ने वर्ष 2019-20 के 522.02 करोड़ रुपए के बजट को मान्यता दी है। बजट में अधूरे काम और विविध सड़कों के डामरीकरण पर 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

पौधारोपण व सौंदर्यीकरण पर खर्च करेंगे साढ़े तीन करोड़ 
उद्यान विकास पौधारोपण व सौंदर्यीकरण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए खर्च होंगे। नासुप्र और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के महत्वकांक्षी प्रकल्प फुटाला सौंदर्यीकरण, लेजर साउंट सिस्टम व मल्टीमीडिया शो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकल्प के कारण नागपुर के पर्यटन विकास को गति मिलेगी। नागपुर में एक और विरंगुला केंद्र तैयार किया जाएगा। दलित बस्ती सुधार योजना के लिए 20 करोड़, ताजबाग के पास हरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़, मानेवाडा ई-लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़, उमरेड स्थित इंद्रायणी हैंडलूम की इमारत निर्माणकार्य के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, निवृत्ति वेतन के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मैदान विकास के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

सभापति वर्सेस सभापति
नासुप्र विश्वस्त मंडल की बैठक में मनपा स्थायी समिति के सभापति व नासुप्र विश्वस्त वीरेंद्र कुकरेजा सहित भूषण शिंगणे ने उत्तर नागपुर के 170 लोगों के भूखंडों की लीज का प्रश्न महत्वपूर्ण होने की जानकारी देते हुए उसे मंजूरी देने की मांग रखी। लेकिन नासुप्र सभापति शीतल उगले ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर नासुप्र सभापति और स्थायी समिति सभापति में विवाद भड़क गया। वातावरण खासा गर्माया। अंतत: मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने मध्यस्थ्ता कर विषय को मंजूरी देने पर विवाद शांत हुआ। 

चोरी हुआ रास्ता मिलेगा 
झिंगाबाई टाकली क्षेत्र में म्हाडा कॉलोनी की सड़कों को म्हाडा व नासुप्र ने मंजूरी दी थी। लेकिन यह रास्ता अस्तित्व में नहीं है। सड़क के लिए नागिरकों ने आक्रामक भूमिका ली है। अब कॉलोनी के बाजू से उपलब्ध शासकीय जमीन से रास्ता करने के प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। 

आवास योजना के लाभार्थियों को राहत 
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरकुल के लिए 2 प्रतिशत रकम देनी होती है। यह रकम देने के लिए गरीब सक्षम नहीं थे। भूषण शिंगणे ने यह रकम कम कर नाममात्र 500 रुपए शुल्क लेने की मांग रखी। इसे मंजूरी दी गई है। धंतोली स्थित जमीन के रेडीरेक्नर के दरों को ध्यान में रखकर कुछ जमीन अकृषक करने का निर्णय लिया गया है।