जिप व पंस उपचुनाव के लिए पहले दिन कोई नामांकन नहीं  

डिजिटल डेस्क, नागपुर।   जिला परिषद की 16 व पंचायत समिति की 31 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए पहले दिन (मंगलवार) एक भी नामांकन नहीं आया। नामांकन 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक आॅनलाइन करना है। 6 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी (छंटनी) होगी और उसी दिन उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। यह जानकारी जिलाधीश रवींद्र ठाकरे ने दी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी मिनल कलसकर उपस्थित थीं।

प्रक्रिया इस तरह है 
जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में पत्रकारों से जिलाधीश श्री ठाकरे ने कहा कि आज से (मंगलवार) से नामांकन शुरू हुआ। 
-पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। नामांकन खारिज होने की सूरत में जिला न्यायाधीश केे समक्ष 9 जुलाई तक अपील की जा सकती है। 
-12 जुलाई तक इस पर फैसला संभव है। 12 जुलाई दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकता हैै। इसी दिन चुनाव चिह्न दिया जाएगा।
-12 जुलाई को उम्मीदवार के अपील पर फैसला नहीं आया तो 14 जुलाई को फैसला आ सकता है। उसी दिन उस उम्मीदवार का नाम घोषित होगा। 
-19 जुलाई को वोटिंग होगी। वोटिंग का समय सुबह 7.30 से शाम 5.30 तक रहेगा। मंगलवार 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से मतगणना होगी।
-20 जुलाई को ही नतीजे आ सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपनी ओर से 23 जुलाई को विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगा। 

आचार संहिता लागू
-जिलाधीश ठाकरे ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 20 जुलाई तक आचार संहिता लागू रहेगी। -कोरोना गाइडलाइन के तहत ही चुनाव प्रचार होगा। सभा या बैठक में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। एक साथ 5 लोग ही  प्रचार करेंगे। -सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए क्रमश: 1000 व 700 रुपए अमानत राशि जमा करनी होगी। 
-एससी, एसटी व आेबीसी वर्ग को जिप सीट के लिए 500 व पंचायत समिति सीट के लिए 350 रुपए अमानत राशि जमा करनी होगी। 

6 लाख 16 हजार से ज्यादा मतदाता
-जिन जगहों पर उपचुनाव हैं, वहां 6 लाख 16 हजार 16 मतदाता हैं। इसमें महिला वोटर 2 लाख 96 हजार 721 व तृतीयपंथी (अन्य) 3 वोटर हैं।

-चुनाव ड्यूटी में 13 चुनाव निर्णय अधिकारी व 13 सहायक चुनाव अधिकारी, 1227 मतदान अधिकारी समेत 4908 अधिकारी-कर्मचारी लगे हैं। -1150 केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी होगी।  कोरोना को देखते हुए शाम 4 बजे तक ही प्रचार किया जा सकता है। 17 जुलाई को प्रचार खत्म होगा।  

इसलिए... सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (आेबीसी) का आरक्षण खत्म करने के कारण यह उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से उपचुनाव स्थगित करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की  मांग खारिज करते हुए चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया था।