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पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर चरम पर, अब तक 23 लोगों की मौत

June 19th, 2018 10:36 IST

हाईलाइट

  • देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की वजह से विकराल स्थिति पैदा हो गई है।
  • बाढ़ की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है।
  • असम बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है और राज्य में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
  • बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर होजाई, कर्बी एनलौंग ईस्ट, कर्बी एनलौंग वेस्ट, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी, चाचर ज़िले में देखने को मिल रहा है।

डिजिटल डेस्क, मणिपुर। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की वजह से विकराल स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। असम बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है और राज्य में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सवा चार लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर होजाई, कर्बी एनलौंग ईस्ट, कर्बी एनलौंग वेस्ट, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी, चाचर ज़िले में देखने को मिल रहा है। इनमें से भी करीमगंज और हैलाकांडी सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों की फसल भी पानी में डूब चुकी है और प्रमुख रास्ते पानी की वजह से कट गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने का काम जारी है। 

त्रिपुरा में 40 हज़ार लोग राहत शिविरों में फंसे

मणिपुर में भी बाढ़ से स्थिति काफी खराब है और केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। राजधानी इंफाल में हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है, वहीं थॉबल, इंफ़ाल वेस्ट में हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की गई है। पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल मदद भी मांगी गई है। त्रिपुरा में भी क़रीब 40 हज़ार लोग राहत शिविरों में फंसे हुए हैं। 


 

668 गांव बाढ़ की चपेट में

मिजोरम में भी बाढ़ का कहर चरम पर है, उत्तरी मिजोरम के 25 गांवों की स्थिति खराब है। ये गांव राज्य के अन्य हिस्सों से कट गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा था कि राज्य में फिलहाल 668 गांव बाढ़ की चपेट में है। कुल 1912 हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। गुवाहाटी शहर में चार जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। 

1.8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

पूर्वोत्तर में विनाशकारी बाढ़ ने पिछले 24 घंटों में और छह लोगों की जान ले ली है। असम में भी रविवार से पांच और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मणिपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी अभी जोरहाट में निमातीघाट और कचार में एपी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। धनसीरी जैसी अन्य नदियां भी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या बढ़कर 22,624 हो गई है. बाढ़ से 1.8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।


केन्द्र सरकार करेगी मदद

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकारों को सुनिश्चित किया था कि बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों को केंद्र सरकार भरपूर मदद करेगी।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।