अब खुले प्रवर्ग के स्टूडेंट्स को भी विदेश में शिक्षा लेने का मौका, OBC ने लगाए गुमराह करने के आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अब अनुसूचित जाति व जनजाति के स्टूडेंट्स की तरह खुले प्रवर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को विदेश में उच्च शिक्षण लेने का मौका मिलेगा। सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग की स्कालरशिप की तर्ज पर कुछ सुधार सहित राज्य के खुले प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को विदेश में नामी विद्यापीठ के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विदेशी शिष्यवृत्ति (स्कॉलरशिप) देने के प्रस्ताव को  राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में 4 अक्टूबर 2018 को उच्च व तकनीकी शिक्षण विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया गया है।

हालांकि सरकार ने खुले प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेशी स्कॉलरशिप योजना लागू करते समय OBC को भी शामिल करने का आश्वासन दिया था। लेकिन परिपत्रक में OBC का कोई उल्लेख नहीं होने से OBC संगठनों में इसे लेकर नाराजगी है। OBC संगठनों ने इसे लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। हालांकि इस नाराजगी के बीच अब सरकार द्वारा नवगठित OBC मंत्रालय की ओर से OBC स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह का परिपत्रक जल्द जारी करने के संकेत दिए गए हैं।

महाराष्ट्र राज्य में खुले प्रवर्ग के मेधावी विद्यार्थी स्नातकोत्तर डिग्री, स्नाकोत्तर डिप्लोमा व पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए टीएचई (टाइंस हायर एजुकेशन) या क्यूएस (क्वाक्यूरैली सिम्बॉन्ड्स) रैंकिंग 200 के अंदर वाले विदेश में शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेंगे, ऐसे 20 स्टूडेंट्स  को हर वर्ष विदेशी स्कालरशिप मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना उच्च व तकनीकी शिक्षण विभाग द्वारा गुणवंत छात्र-छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षण के लिए स्कालरशिप मंजूरी नामक शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से चलाई जाएगी। यह योजना खुले प्रवर्ग के स्टूडेंट्स के लिए लागू रहेगी। कुल जगह में से 30 प्रतिशत लड़कियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के लिए चालू आर्थिक वर्ष में 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नियतव्यय मंजूरी किया गया है। योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ रुपए तक आर्थिक भार सरकार ने मान्य किया है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से यह योजना महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से चलायी जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। इसे देखते हुए अन्य प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी यह योजना लागू करने की मांग की जा रही थी। इस अनुसार सरकार ने पिछले दिनों   खुले प्रवर्ग के स्टूडेंट्स लिए योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि OBC का उल्लेख नहीं होने से OBC संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज करायी है। राष्ट्रीय OBC मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितीन चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा OBC व जनरल स्टूडेंट्स को विदेश में उच्च शिक्षण के लिए स्कॉलरशिप देने संबंध में पहले की गई घोषणा को अब गलत कहने की नौबत आ गई है। सरकार ने एक तरह से OBC को गुमराह किया है।