अब राज्य सरकार बचा सकती ओबीसी आरक्षणः फडणवीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण बहाली के लिए प्रदेश सरकार से तत्काल राज्य पिछड़ा आयोग का गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है, लेकिन अभी भी समय है। सरकार ओबीसी के50 प्रतिशत के भीतर के आरक्षण को पुनर्स्थापित कर सकती है। इसके लिए सरकार तत्काल राज्य पिछड़ा आयोग का गठन करे। साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए अनुभवसिद्ध आंकड़ा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना के बिना भी आरक्षण बहाल किया जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि 13 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को सिद्ध करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने 15 महीने तक कुछ नहीं किया। सरकार के मंत्री केवल मोर्चा निकालने में मग्न थे। फडणवीस ने कहा कि कोरोना संकट के कारण सभी स्थानीय निकायों के चुनाव टल गए हैं। निकट भविष्य में चुनाव भी होने की संभावना नहीं है। इसलिए यदि राज्य सरकार तत्काल ठोस कद उठाए तो 50 प्रतिशत के भीतर का ओबीसी आरक्षण बहाल हो सकेगा। जबकि 50 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण वाले नंदूरबार, पालघर, यवतमाल जैसे जिलो में अलग से रास्ता निकाला जा सकेगा। 

मराठा आरक्षण के लिए किसी भी बैठक में शामिल होने को तैयार 
एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे का मराठा आरक्षण बहाली के लिए दूसरे दलों के नेताओं से मिलना गलत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मैंने संभाजी राजे से कहा है कि मैं मराठा आरक्षण को लेकर किसी भी बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हूं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिससे स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया है।