डिजिटल डेस्क, नागपुर ।  अनलॉक-1 के बाद अब धीरे-धीरे स्कूलों के कामकाज को पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। मार्च से स्कूल बंद हैं। नए सत्र की पढ़ाई शुरू कराना जरूरी है, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है। पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य संसाधनों से अवगत कराया जा रहा है। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने के उद्देश्य से "अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर' जारी कर दिया गया है। इसमें मुखत: स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई कराने पर जोर है। 

एसएमएस से भी पढ़ाई :सोशल डिस्टेंसिंग के दौर मंे कक्षाएं नहीं लग सकतीं। आगे कुछ समय तक पढ़ाई ऑनलाइन ही कराई जाएगी। ऐसे में एनसीईआरटी ने विद्यार्थी, पालकों और शिक्षकों को इस मुहिम में एकजुट होने की अपील की है। पढ़ाई शुरू हो, इसके पूर्व विद्यार्थियों और पालकों को इंटरनेट, वाॅट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवगत होने के लिए कहा गया है। पढ़ाई मुख्यत: इंटरनेट के माध्यम से ही होगी। यदि विद्यार्थियों के पास यह सेवा नहीं है, तो पालकों और शिक्षकों को फोन या एसएमएस के माध्यम से संवाद साधकर पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है।

सरकार की तैयारी
राज्य सरकार जून माह में स्कूल शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। शिक्षा विभाग की तैयारी पहले ऑनलाइन मोड में शुरू करने की है, बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाएं लगेंगी। ऑनलाइन लर्निंग के जरिए सबसे पहले शहरों में स्कूल शुरू होंगे। 

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं की कमी है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग जिलाधिकारियों और जिला परिषद मुख्याधिकारियों से इनपुट ले रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े विविध वर्गों ने वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया है। 

जूनियर कक्षएं अभी शुरू नहीं होंगी
जानकारों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कराने को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी कक्षाएं हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बाद में शुरू किया जा सकता है। पालकों की भी सोच है कि जूनियर कक्षाओं को जरा देरी से ही शुरू करना चाहिए। कई पालक अगले कुछ महीने तक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर स्कूल प्रबंधन भी सितंबर के बाद से ही स्कूल शुरू होने की अपेक्षा कर रहे हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।