सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पत्राचार हुआ अनिवार्य !

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आगामी 1 अगस्त से आनलाईन पत्राचार अनिवार्य कर दिया है। एक अगस्त से सभी शासकीय सेवकों को अवकाश, जीपीएफ, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन, टीए, मेडिकल, अग्रिम, ऋण आदि से संबंधित भुगतान दावे, सम्पत्ति क्रय, वार्षिक सम्पत्ति विवरण आदि संबंधी सूचनाओं के आवेदन आनलाईन पत्राचार प्रणाली से करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों, उनके विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए अभी तक राज्य शासन ने 90 % शासकीय सेवकों को यूजर आईडी, उनका एम्प्लाय कोड तथा पासवर्ड उनके कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से उपलब्ध करा दिए हैं। जिन शासकीय सेवकों के पास पासवर्ड उपलब्ध नहीं हैं, वे अपने कार्यालय प्रमुख या डीडीओ से उसे प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने उन शासकीय सेवकों को, जो कि आनलाईन आवेदन करने में समर्थ नहीं हैं, अपना आवेदन लिखित में ऑफलाइन देने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित शासकीय सेवक की ओर से आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग की आनलाईन सिस्टम पर पंच करें एवं आवेदन की स्केन कापी अपलोड करें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार आनलाइन वेतन भुगतान एवं आनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र देने की व्यवस्था पहले से ही लागू कर चुका है।