पूरक मांगों के लिए सिर्फ जरुरी निधि ही मांगे
डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों से मानसून सत्र में पूरक मांगों के लिए केवल आवश्यक कामों से संबंधित निधि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा है। कोरोना संकट में सरकार को राजस्व प्राप्ति में आई कमी के कारण खर्चसीमित करने का प्रयास है। बुधवार को सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार जिन योजनाओं और कार्यक्रमों पर बजट में प्रावधान की गई 75 प्रतिशत से अधिक निधि खर्च हुई है और ज्यादा निधि की जरूरत है ऐसी योजनाओं के लिए पूरक मांगों के जरिए निधि मांगी जा सकती है। केंद्र सरकार की जिन योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से की राशि का बजट में प्रावधान नहीं किया है अथवा आवंटित राशि से 50 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है उसके लिए पूरक मांगों के जरिए निधि मांगी जा सकती है। इसके अलावा आकस्मिकता निधि से मंजूर प्रस्ताव, बजट में प्रावधान नहीं किए गए खर्च, ठेके औरआऊट सोर्सिंगकर्मचारियों के वेतन व मानधन देने के लिए पूरक मांगों के जरिए निधि मांगी जा सकती है। सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण सरकार का राजस्व अभी औरप्रभावित होने वाला है।इसलिए पूरक मांगों में जरूरी कामों के लिए निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा जाए।
ठाणे जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर शिवसेना का कब्जा
ठाणे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बुधवार को शिवसेना उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक अधिकारी ने बताया कि सुषमा लोन जहां दूसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष बनी हैं वहींसुभाष पवार को उपाध्यक्ष चुना गयाहै।उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने नामांकन किया था इसलिये पीठासीन अधिकारी और उपजिलाधिकारी अविनाश शिंदे ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। 52 सदस्यों वाले सदन में शिवसेना की 34 सीटें हैं, भाजपा के पास 16 और राकांपा के पास दो सीट हैं।
