Vyapam Scam : नरोत्तम मिश्रा और सीएम के निज सचिव को आरोपी बनाने की मांग
डिजिटल डेस्क,भोपाल। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने CBI से व्यापम महाघोटाले में PMT 2012 की परीक्षा में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री के निज सचिव प्रेम सिंह को भी आरोपी बनाने को कहा है।
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने CBI के निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि CBI ने व्यापमं महाघोटाले में PMT 2012 मामले में 21 नवंबर 2017 को जो चार्जशीट CBI की विशेष अदालत के समक्ष पेश की, उसको लेकर शुरू दिन से ही सवाल खड़े होने लगे थे। इसमें राजनीतिक रसूख रखने वालों को बचाया जा रहा है। इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री के निज सचिव रह चुके प्रेमसिंह का भी नाम नहीं था, जिनकी बेटी का इसी परीक्षा में चयन हुआ था। इन्हें बाद में जमानत पर भी छोड़ा गया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा की इसी तरह इस चार्जशीट में मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित सत्ता शीर्ष से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि जब चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की का नाम उसमें है तो फिर उसी विभाग के मंत्री जी उसमें कैसे छूट गए ? जबकि किसी फाइल में अंतिम अनुमोदन में उनके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इससे लगता है कि CBI ने अपनी प्रतिष्ठा अनुसार बारीकी से या तो जांच नहीं की या जानबूझकर रसूखदारों को बचाया गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि CBI जांच का निर्णय तब लिया जाता है जब स्थानीय जांच एजेंसी पर भरोसा न हो और मामला इतना संगीन हो की उसमें राजनीतिक रसूखदार शामिल हों, ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच के लिए CBI को मामला सौंपा जाता है। व्यापम महाघोटाले में कांग्रेस शुरू से ही मांग करती रही है। इस भरोसे के साथ कि इसकी जांच CBI को सौंपी जाए ताकि घोटाले करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले पकड़े जाएं, लेकिन दु:खद है कि CBI ने अपने भरोसे और प्रतिष्ठा के अनुरूप इस मामले में सघनता के साथ जांच न करते हुए सिर्फ और सिर्फ सतही कार्रवाई कर अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया है।
नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में लिखा कि CBI को इस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए कि व्यापम महाघोटाला बगैर राजनीतिक संरक्षण और समर्थन के बगैर संभव नहीं था। CBI ने इसकी जड़ में जो लोग हैं जिनकी वजह से प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हुआ उनकी अनदेखी की है। नेता प्रतिपक्ष ने CBI डायरेक्टर से आग्रह किया कि इस मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में संसदीय कार्य, जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित उन सभी के नाम शामिल किए जाएं, ताकि CBI जैसी संस्था की प्रतिष्ठा बनी रहे और लोगों का भरोसा भी कायम रहे।
