यूजीसी रेग्यूलेशन कानून में बदलाव का विरोध

डिजिटल डेस्क, अमरावती । प्राध्यापकों की न्यायिक मांगों को के लिए उच्च शिक्षा सहसंचालक कार्यालय के सामने सोमवार को सैकड़ों प्राध्यापकों ने दस्तक देते हुए उच्च शिक्षा सहसंचालक डॉ. केशव तुपे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्राध्यापकों की समस्या सुनने उच्च शिक्षण सहसंचालक स्वयं अपने कक्ष से बाहर आकर आंदोलनकर्ताओं से मिले। 

प्राध्यापकों का कहना है कि 18 जुलाई 2018 के यूजीसी रेग्यूलेशन को राज्य सरकार ने जस के तस लागू करना बंधनकारक रहते हुए भी राज्य सरकार ने उसमे बदलाव किया। जिससे सभी शिक्षकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने गैरकानूनी तरीके से काटे हुए 71 दिनों के वेतन संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। उसके खिलाफ एफुक्टो ने घोषित किए आंदोलन की विविध चरणों में राज्य भर के विद्यापीठ स्तरीय प्राध्यापकों ने आंदोलन में बड़ी मात्रा में सहभाग लिया था। बावजूद इसके सरकार व प्रशासन ने प्राध्यापकों की मांगों की दखल न लेने से अमरावती संभाग के सैकड़ों प्राध्यापकों ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के सहसंचालक कार्यालय पर धरना दिया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष जाधव, 
डॉ. काशिनाथ बर्हाटे, डॉ. रवींद्र मुंद्रे, डॉ. राजेंद्र भांडवलकर, डॉ. आशिष राऊत, डाॅ. महेंद्र मेटे, डॉ. जे.जे. जाधव, प्रा. विलास ठाकरे आदि ने विचार व्यक्त किए। इस धरना आंदोलन में नुटा व एफुक्टो के सभी सदस्य, विविध महाविद्यालयों के प्राचार्य व प्राध्यापक बडी संख्या में उपस्थित थे।