मिहान की 73 कंपनियों में से सिर्फ 24 हैं शुरु
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुल 75 कंपनियों को किराया करार के आधार पर भूखंड आवंटित किया गया है। इसमें से फिलहाल 24 कंपनियां कार्यरतहैं। इसके अलावा मिहान में 10 कंपनियों को नए भूखंड आवंटित किए गए हैं। 3 कंपनियों का निर्माण कार्य शुरू है। वहीं 35 कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी। अपने लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि मिहान विशेष आर्थिकक्षेत्र में अभी तक 4200 करोड़ रुपए का माल निर्यात हुआ है। जबकि सूचनाप्रौद्योगिकी व सेवा अंतर्गत 3800 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।
उन्होंने बताया कि उद्योग शुरू न करने वाली कंपनियों को स्मरण पत्र भेजागया है। इन कंपनियों को उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।इसके लिए महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी प्रयास कर रही है।मुख्यमंत्रीने बताया कि मिहान के समग्र (संमिश्र) उपयोग वाले क्षेत्र में 46 कंपनियोंको किराए पर भूखंड आवंटित किया गया है। इसमें से 13 कंपनियां कार्यरत हैं। 12 कंपनियों का निर्माण कार्य शुरू है। इसके अलावा 14 कंपनियों को नयाभूखंड आवंटित किया गया है। 6 कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया है। इसलिएउन्हें उद्योग शुरू करने के लिए स्मरण पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री नेबताया कि मिहान के मध्यवर्ती सुविधा केंद्र की इमारत में 40 कंपनियों कोनिर्यात का काम तत्काल शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। सदन मेंभाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार वभाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने मिहानपरियोजना का काम पूरी क्षमता से शुरू करने को लेकर सवाल पूछा था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नागपुर को मिले 323 करोड़
प्रधानमंत्रीआवास योजना के तहत नागपुर में तीन आवास परियोजनाओं की 20 हजार 468 घरोंके लिए केंद्र सरकार ने पहली किश्त के रूप में लाभार्थियों को 307 करोड़में से 122 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिया है। म्हाडा शेष निधि उपलब्ध करानेके लिए केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है। वहीं इस योजना के लिएराज्य सरकार ने 204 करोड़ में से 201 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए हैं। विधानपरिषद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य के गृहनिर्माण मंत्रीजितेंद्र आव्हाड ने यह जानकारी दी। भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले नेनागपुर में आवास योजना के लाभार्थियों के घर के लिए किस्त अदा करने केसंबंध में लिखित सवाल पूछा था।
पाथरी में श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र के लिए कार्यवाही है शुरु
परभणीके पाथरी में श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के लिए संशोधितप्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजने के लिए जिलाधिकारी के स्तर पर कार्यवाहीशुरू है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि राज्य केमुख्य सचिव तथा उच्च स्तरीय समिति ने 4 जून 2021 को 203 करोड़ रुपए केसाईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप को नामंजूर कर दिया था। इस समिति नेपरभणी के जिलाधिकारी को संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। सदनमें राकांपा सदस्य बाबाजानी दुर्रानी ने इस संबंध में सवाल पूछा था।
