एपीएल व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अनाज के लिए विधायक निधि खर्च करने की मिले अनुमतिः राऊत

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य के उर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत ने मांग की है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में न आनेवाले गरीबी रेखा केउपरवाले  (एपीएल) केशरी राशन कार्ड धारकों को भी सस्ते में अनाज उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा कागजी प्रमाण के अभाव में राशन कार्ड न बनवा पाने वाले असंगठित मजदूरों को भी अनाज उपलब्ध कराने के लिए के लिए विधायक निधि का इस्तेमाल किया जाए। श्री राऊत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। 

उन्होंने ने कहा है कि ऑटोरिक्शा चालक, साइकिल रिक्शा चालक, झोपड़पट्टी में रहनेवाले, चाय की टपरी चलानेवाले, पान बेचनेवाले, ईट भट्टे परव कारखानो में काम करनेवाले मजदूरों को राशनकार्ड न होने पर भी रियायती दर में अनाज दिया जाए। क्योंकि ये सभी गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें अनाज उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। वर्तमान में यह लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इसके लिए विधायकों को अपनी निधि से 25 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी जाए और इस विषय पर तत्काल नीतिगत निर्णय लिए जाने की जरूरत है।