पीएफएमएस प्रणाली बंद , 21 तक निधि खर्च कर सकती है जिप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया, लेकिन जिला परिषद को 21 अप्रैल तक निधि खर्च के लिए मोहलत दी गई है। जिला परिषद के लेखा व वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के निधि वितरण के लिए पीएफएमएस प्रणाली (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) कार्यान्वित की गई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के दरमियान पीएफएमएस प्रणाली बंद पड़ जाने से इस वर्ष ऑफलाइन बिल मंजूर किए जा रहे हैं। गत वर्ष 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की गई थी। इस वर्ष पीएफएमएस प्रणाली बंद रहने से बिल मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने 21 अप्रैल तक मोहलत दी है।

अक्टूबर से बंद है प्रणाली
जिला परिषद के विविध विभागों के बिल भुगतान में पारदर्शिता लाने पीएफएमएस प्रणाली अपनाई गई है। अक्टूबर महीने में ऑनलाइन प्रणाली बंद पड़ गई। यह सेवा देने वाली सीडैक कंपनी के साथ सरकार का अनुबंध समाप्त हो गया। सरकार ने रिन्यूअल नहीं करने पर कंपनी ने सेवा बंद कर उसे आगे जारी रखने से हाथ खड़े कर दिए। ऑनलाइन सेवा बंद होने पर राज्य के ग्राम विकास विभाग ने ऑफलाइन बिल भुगतान करने की अनुमति दी। ऑफलाइन पद्धति से बिल मंजूरी तथा भुगतान प्रक्रिया में काफी समय लगने से राज्य सरकार ने मोहलत बढ़ा दी।

बिल भुगतान प्रक्रिया जारी
राज्य में सत्ता परिवर्तन होने पर जिला परिषद को प्राप्त निधि खर्च करने पर स्थगिति लगाई गई। इसके हटने के बाद मार्च में प्रशासकीय मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर जारी किए गए। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद विकास कार्य पूरे करने के लिए कम समय मिलने से निधि खर्च नहीं हो पाई। शेष निधि वापस जाने पर प्रशासन की कार्य क्षमता पर उंगलियां उठने से बचाव के लिए जिला नियोजन समिति, जिला कोषागार, जिला परिषद तथा अन्य विभागों ने आपस में समन्वय बनाकर वर्क ऑर्डर जारी किए गए विकास कार्यों के बिल अप्रैल के अंत तक भुगतान करने का निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन बिल भुगतान प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद के विविध विभागों के बिल िवत्त विभाग में जमा हो गए। प्राप्त बिलों के भुगतान किए जा रहे हैं।

बिल भुगतान की मोहलत बढ़ा दी गई है, निधि वापस नहीं गई है
वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राप्त निधि और खर्च का लेखा-जोखा पूरा नहीं हुआ है। 21 अप्रैल तक बिल भुगतान की मोहलत बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोई निधि वापस नहीं गई।
मनोज गोस्वामी, िवत्त व लेखा अधिकारी, जिप