2019 तक ग्रामीण इलाकों में साफ पेयजल उपलब्ध कराएंगे : मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह शौच से मुक्त कर दिया गया है। उन्होने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता के बाद सरकार ने अब 2019 के अंत तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए 12 लाख घरों का निर्माण और सभी स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से यहां के प्रवासी भारतीय केन्द्र में आयोजित चार दिवसीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद में अपने संबोधन में यह बात कहीं। परिषद में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती और यूनीसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरियेत्ता फोर मौजूद थी।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता अभियान के तहत किए गए कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होने कहा कि आबादी के मामले में दूसरे स्थान वाले इस राज्य के सामने स्वच्छता को लेकर बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान में लोगों से शामिल होने की अपील करने के बाद राज्य ने भी इस अभियान में बढ़-चढकर हिस्सा लिया और आज प्रदेश की स्थिति यह है कि यहां के शहरी और ग्रामीण इलाके शौच से मुक्त हो गए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद 2014 तक प्रदेश में कुल 50 लाख शौचालय थे और स्वच्छता कार्यक्रम का कवरेज 45 फीसद तक था, लेकिन पिछले तीन साल में ही सरकार ने 60 लाख शौचालयों का निर्माण किया है। आज इस कार्यक्रम का कवरेज 55 प्रतिशत से बढाकर पूरा सौ प्रतिशत हो गया है। उन्होने कहा कि यह लोग सहयोग के साथ सरकारी मशीनरी क्रियाशील होने के कारण यह संभव हो पाया है। स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपये पुरस्कार के रुप में मिले है।

2019 अंत तक 12 लाख घरों का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता के बाद सरकार अब ग्रामीण इलाकों में सभी को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 4 लाख सस्ते घरों का निर्माण हो गया है। केन्द्र से और 6 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी के लिए प्रयास जारी है। साथ ही अगले साल दो लाख घरों के निर्माण की और मंजूरी हासिल करके दिसंबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 12 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।