गांव में विद्युतीकरण पर पीएम मोदी बोले- ऐसे कार्यों से देश का अभिमान बढ़ता है

PM narendra modi on Electrification in rural areas of country
गांव में विद्युतीकरण पर पीएम मोदी बोले- ऐसे कार्यों से देश का अभिमान बढ़ता है
गांव में विद्युतीकरण पर पीएम मोदी बोले- ऐसे कार्यों से देश का अभिमान बढ़ता है

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय की देश की जनता से संवाद साधकर योजनाओं की समीक्षा करते हैं। सरकार द्वारा घोषित सौभाग्य योजना अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रभावी कार्य करते हुए अभी तक 47 हजार लाभार्थियों को नए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस योजना की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

महावितरण के प्रयासों को भी सराहा
इस अवसर पर स्वतंत्रता के 70 साल बाद एलिफेंटा स्थित घारापुरी बेटा गांव का विद्युतीकरण महावितरण द्वारा समुद्र के अंदर मरीन केबल डालकर करने की सराहना एक बार फिर प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि, ऐसे कार्यों से देश का अभिमान बढ़ता है। धारापुरी बेटा के विद्युतीकरण के लिए प्रदेश के ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विशेष प्रयास किए थे। सौभाग्य योजना अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद साधा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के लाभार्थी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि, 25 फरवरी को प्रसारित ‘मन की बात’ में भी प्रधानमंत्री ने घारापुरी बेटा का उल्लेख करते हुए महावितरण की सराहना की थी।

25 लाभार्थियों से साधा सीधे संवाद
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागपुर जिले के 25 लाभार्थियों से सीधा संवाद किया था। इस दौरान कार्यकारी निदेशक परियोजना प्रसाद रेशमे, अधीक्षक अभियंता उमेश सहारे, मनीष वाठ, नारायण आमझरे, हरीश गजबे, कार्यकारी अभियंता राजेश घाटोले, दिलीप घाटोले उपस्थित थे। बता दें कि, सौभाग्य योजना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल लाभार्थियों को नि:शुल्क तथा अन्य लाभार्थियों को 500 रुपए शुल्क लेकर विद्युत कनेक्शन दिए जाने हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 47 हजार विद्युत कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत दिए जा चुके हैं। शेष कनेक्शन 31 दिसंबर के पूर्व देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,945 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। 

Created On :   20 July 2018 7:56 AM GMT

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