सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ के शोषण की शिकायतों पर PM कार्यालय ने लिया संज्ञान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ के शोषण के खिलाफ सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायतों पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। पीएम कार्यालय और मंत्रालय के निर्देश पर सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड  ने नागपुर जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी को पत्र लिख कर शिक्षकों की शिकायत पर स्कूलों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। सीबीएसई डिप्टी सेक्रेटरी के हवाले से जारी इस पत्र में शिक्षाधिकारी को कहा गया है कि सीबीएसई स्कूल राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में आते हैं। कानूनी रूप से उन्हें स्कूलों के खिलाफ शिकायत करने केे अधिकार हैं। सीबीएसई के नियमों के अनुसार स्कूलों द्वारा शिक्षकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित और सुगम वातावरण तैयार करना जरूरी है। यदि इसके उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो शिक्षा अधिकारी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। 

यह थी परेशानी 
संगठन के अनुसार कुछ समय पूर्व जब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य स्कूल प्राधिकरण को सीबीएसई स्कूलों से जुड़ी शिकायतों पर फैसला देने के अधिकार नहीं हैं, तब से एक स्वतंत्र प्राधिकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस मांग को लेकर संगठन ने जनवरी-फरवरी में नागपुर और भंडारा में आंदोलन भी किया था। तभी प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व अन्य स्तरों पर शिकायत की गई थी, जिसमें स्कूलों द्वारा अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण, काम के अतिरिक्त घंटे और अन्य कई विषमताओं का जिक्र किया गया था। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। संगठन अध्यक्ष दीपाली डबली मार्गदर्शक एड. संजय एस. काशीकर और सचिव  आंचल देवगड़े ने इसमें परिश्रम किया। डबली ने देश भर के शिक्षकों-कर्मचारियों को अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ बिना डरे शिकायत करने की अपील की है।