डिजिटल डेस्क, मुंबई। PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट की इजाजत के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की कानूनी शुरूआत हो गई है। जस्टिस सलमान आजमी ने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 13,578 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को आगे की कार्रवाई की हरी झंडी दी।

प्रवर्तन निदेशालय के वकील हितेन वेनेगावकर ने कोर्ट को बताया कि कई समन भेजे जाने के बावजूद नीरव मोदी जांच में सहयोग के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। देश से बाहर होने के कारण उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट पर भी अमल नहीं किया जा सका। इन सबके बावजूद वह मुकदमें का सामना करने के लिए देश में वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू किए जाने की जरूरत है। वेनेगावकर की इस दलील पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। अब इस कार्यवाही से जुड़े कागजात विदेश मंत्रालय भेजे जाएंगे और विदेश मंत्रालय इसे यूनाइटेड किंगडम भेजेगा।

फिलहाल जांच एजेंसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए किस देश से मदद मांगेगी। फिलहाल मोदी कहां हैं यह साफ नहीं है लेकिन उसके यूके में होने की खबरों के बाद ईडी ने विदेश मंत्रालय के जरिए वहां कागजात भेजने की तैयारी की है। पिछले कुछ महीनों में मोदी ने कम से कम तीन बार यूके का दौरा किया है। इसलिए ईडी ब्रिटिश जांच एजेंसियों से सहयोग ले सकती है।