डिजिटल डेस्क, बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा एक फर्जी एसपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले की मटौंध पेट्रोल पंप के पास ही एसओ शशिकांत पांडेय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक इनोवा क्रिस्टा कार संख्या-यूपी-32, 3366 संदिग्ध पाई गई। लाल-नीली बत्ती लगीइनोवा में तीन लोग सवार थे। इस फोर व्हीलर के पीछे कांच पर एसपी लिखा था। यह सभी वहां चेकपॉइंट से दो अवैध ट्रकों के निकालने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस चैकिंंग के दौरान कड़ी पूछताछ कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ जालसाजी, लोकसेवक के पद का दुरुपयोग और अवैध खनन का मामला दर्ज किया है। 

Banda: A constable arrested by police on July 12 for posing as Superintendent of police; police say, 'He has also served the Army. He was wearing a police uniform & driving a vehicle with the sticker of SP & a siren box. He was trying to make two trucks pass police checkpoints' pic.twitter.com/OKTxpycjQc

— ANI UP (@ANINewsUP) July 13, 2018

एक पुलिस कांस्टेबल भी  गिरफ्तार 

एएसपी लाल भरत कुमार पाल ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अारोपी में अजय कुमार तिवारी (28) निवासी सोनभद्र है, जो खुद को एसपी बता रहा था। वह 2016 बेच का कॉन्स्टेबल है। वहीं प्रदीप कुमार सिंह(45) जिसका नौ जुलाई को अमेठी से लखनऊ स्थानांतरित हुआ है और कार चालक अवधेश सिंह (37) काे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार की रात करीब साढ़े बारह बजे मटॉन थाने की पुलिस ने यहा कार्रवाई की। नोवा क्रिस्टा कार संख्या-यूपी-32, 3366 जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा इन आरोपियों के दो रेत गिट्टी और बालू भरे ओवरलोड ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। 

पूछताछ में तीनों ने बताया कि वो थानों में एसपी की धौंस दिखाकर ट्रकों को पास कराया करते थे और इसके बदले मोटी रकम वसूल करते थे। फिलहाल इस सभी से पूछताछ की जा रही है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।