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पूजा चव्हाण सुसाइड केस : पुलिस महानिदेशक को सौपी गई रिपोर्ट पर बीजेपी ने उठाए सवाल

पूजा चव्हाण सुसाइड केस : पुलिस महानिदेशक को सौपी गई रिपोर्ट पर बीजेपी ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की संदिग्ध मौत के मामले में पुणे पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने आरोपों के घेरे में फंसे मंत्री संजय राठौड़ का बयान दर्ज किए बिना रिपोर्ट सौंपने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया पर जो 11-12 ऑडियो क्लिप वायरल हैं, उससे साफ पता चलता है कि यह आवाज संजय राठौड़ की है। मंत्री लापता हैं इसलिए पुणे पुलिस ने अभी उनसे पूछताछ नहीं की है। सत्ता में बैठे बड़े-बड़े मंत्री दावा कर रहे हैं कि संजय राठौड़ उनके संपर्क में है। मैं पुणे पुलिस से अपील करती हूं कि वे संबंधित मंत्रियों से संजय राठौड का पता लें और उनसे पूछताछ करें। क्योंकि जब तक राठौड से पूछताछ नहीं होती इस रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। जब तक मंत्री से पूछताछ नहीं होती रिपोर्ट पूरी नहीं मानी जाएगी। वाघ ने कहा कि जो मंत्री दावा कर रहे हैं कि राठौड़ उनके संपर्क में हैं और भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आपके संपर्क में रहने से कुछ नहीं होगा। उन्हें जनता के संपर्क में आना चाहिए। अगर वे बेगुनाह हैं तो उन्हें जनता के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि मंत्री ही उन्हें बेगुनाह बताएंगे और वही रिपोर्ट तैयार कराएंगे तो यह ठीक नहीं है। 

जरूरत पड़ने पर पूछताछ

पूजा चव्हाण की मौत की जांच कर रही पुणे पुलिस ने दावा किया है कि जरूरत पड़ने पर मामले में वन मंत्री संजय राठौड़ से भी पूछताछ की जाएगी। मूल रूप से परली की रहने वाली पूजा की 8 फरवरी को पुणे में स्थित घर से गिरने के चलते मौत हो गई थी। आशंका है कि पूजा ने आत्महत्या की है। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऑडियो क्लिप वायरल हो गए थे जिसमें एक आवाज मंत्री संजय राठौड़ की बताई जा रही है। इसके बाद से ही भाजपा राठौड़ के खिलाफ आक्रामक है और उनके इस्तीफे और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। 

ऑडिया क्लिप में ‘मंत्री’ से बात करने वाला गिरफ्तार

इससे पहले पूजा चव्हाण आत्महत्या मामले में पुणे पुलिस ने अरुण राठोड़ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूजा की आत्महत्या के बाद से ही अरुण फरार था। पिछले 10 दिनों से फरार अरुण को आखिरकार पुलिस ने खोज निकाला। पूजा की आत्महत्या के बाद राज्य के एक मंत्री आरोपों के घेरे में है। विपक्ष लगातार इस मामले की जांच और संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 

सोशल मीडिया पर भी एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें कथित मंत्री ने अरुण राठौड नाम के व्यक्ति से कई बार बात की थी। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अरुण का पूजा की आत्महत्या से कोई संबंध है। अरुण मूल रूप से बीड जिले के परली स्थित दारावती तांड का रहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि पूजा की पुणे में रहने की व्यवस्था उसी ने की थी और वह भी पुणे में ही रह रहा था। यवतमाल के वसंतराव नाईक सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पूजा राठौड़ नाम की एक लड़की का गर्भपात कराया गया था। अस्पताल में पूजा के पति के तौर पर अरुण राठोड का नाम लिखा मिला है। पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि किया दोनों मामलों में कोई संबंध है। विजय चव्हाण नाम का व्यक्ति भी इस मामले में जांच के घेरे में है। पुणे पुलिस की तीन टीमें मामले की छानबीन कर रहीं हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।