डिजिटल डेस्क, नागपुर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) स्थित कोविड हॉस्पिटल में महिला निवासी चिकित्सक को कुछ कैदियों ने घेर लिया और अभद्रता करने लगे। उन्होंने उपचार करने के लिए दवाब भी बनाया। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) ने मामले की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की है। पुलिस से भी शिकायत करने की तैयारी है।

यह है मामला
जानकारी के अनुसार, मेडिकल के कोविड अस्पताल के बेसमेंट में स्थित कोरोना वॉर्ड में 4 जुलाई की रात महिला निवासी चिकित्सक ड्यूटी पर थीं। वॉर्ड में करीब 20 कैदियों के अलावा कुछ पुलिस वाले भी थे। निवासी चिकित्सक किसी गंभीर मरीज का उपचार कर रही थी, तभी वॉर्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव कैदी अराजकता फैलाने लगे। उन्होंने महिला निवासी चिकित्सक को घेर लिया और उपचार के लिए दवाब बनाने लगे। कैदियों ने महिला निवासी चिकित्सक को धमकी भी दी, जबकि इसी वॉर्ड में पुलिसकर्मी भी भर्ती थे। विशेष बात यह है कि इस वार्ड में सभी महिला स्टॉफ  हैं।

लिखित शिकायत नहीं आई  
पहले भी कोरोना के मरीज अजीब हरकत करते थे, लेकिन समझाने पर मान जाते थे। कैदियों के मामले को लेकर मेरे पास कोई  लिखित शिकायत नहीं आई है।  
-डॉ.अविनाश गावंडे, अधीक्षक, मेडिकल अस्पताल 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।