नागपुर एयरपोर्ट निजीकरण की प्रक्रिया तेज, 1 साल में स्पष्ट होगी स्थिति

डिजिटल डेस्क,  नागपुर ।  मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद सहित 16 विमानतलों के निजीकरण के बाद डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मिहान इंडिया लि. द्वारा विमानतल निजीकरण के लिए सलाहकार एजेंसी डेलाेइट इंडिया को नियुक्त किया गया है। एमआईएल सूत्रों के मुताबिक यह एजेंसी नागपुर विमानतल के विकास संबंधी संपूर्ण ब्योरा तैयार करेगी। इसके साथ ही विमानतल के विकास अथवा नीलामी संबंधी अपनी राय देगी। 

नीलामी की प्रक्रिया में भी आएगी गति
इस एजेंसी की राय पर एमआईएल द्वारा विमानतल में विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही विमानतल की नीलामी की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। इस समूची प्रक्रिया के लिए 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। डेलोइट इंडिया को मई माह में बतौर सलाहकार एजेंसी नियुक्त किया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी वर्ष तक नागपुर विमानतल के निजीकरण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जिसके बाद विमानतल की नीलामी के प्रयास तेज कर दिए जाएंगे।

वर्षों से लंबित है निजीकरण का मामला
जून 2006 में मिहान इंडिया लिमिटेड का पंजीयन किया गया था और अगस्त 2009 में एमआईएल ने विमानतल के संचालन की जवाबदारी सांभाली थी। इसके करीब 8 साल बाद आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन) निविदा निकाली गई थी। इस प्रक्रिया में जीवीके, जीएमआर, टाटा रियल्टी, एस्सेल इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा आदि कंपनियों ने नागपुर विमानतल के प्रति रुचि दिखाई थी। 1685 करोड़ रुपए के इस बेस रेटवाली निविदा में ठेका पानेवाली कंपनी के पास 74 प्रतिशत व एमआईएल के पास 26 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया गया था। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से यह मामला अटक गया। अब एक बार फिर एमआईएल नए सिरे से ठेके की भागीदारी तय कर सकती है। निजीकरण के बाद नागपुर विमानतल को सिंगापुर, दुबई की तर्ज़ पर विकसित करने की योजना है। 

तैयार होगा दूसरा रनवे
विकास कार्यक्रम के तहत पहले चरण में विमानतल पर 3200 मीटर लंबा रनवे व दूसरे चरण में 800 मीटर रनवे लंबा रनवे बनाने की योजना थी। इसमें सुधार कर रनवे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। नए रनवे में दुनिया के सबसे बड़े प्लेनों में शुमार ए-300 को भी उतारा जा सकेगा । 
एमआईएल के 125 कर्मचारी होंगे प्रभावित : नागपुर विमानत के निजीकरण से एमआईएल के 125 कर्मचारी प्रभावित होंगे। इनमें से करीब 5-6 कर्मचारी नियमित है, जबकि करीब 25 कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्त किया गया है। शेष करीब 80 कर्मचारी थर्ड पार्टी ठेके पर नियुक्त किए गए हैं। विमानतल का निजीकरण होने पर इन सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जा सकता है।