प्रकल्पग्रस्तों को जल्द न्याय मिलेगा-पालकमंत्री
डिजिटल डेस्क, अमरावती। विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति की मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। इस बाबत संपूर्ण अभ्यास कर सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी जिले की पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने दी है। विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति की तरफ से प्रकल्पग्रस्तों की न्यायिक मांग को लेकर पिछले 14 दिन से जिलाधीश कार्यालय के सामने अनशन जारी है। पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने पिछले सप्ताह अनशन स्थल पर भेंट देकर आंदोलनकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी मांगे सुनी और अनेशन समाप्त करने का आवाहन किया था। लेकिन इन प्रकल्पग्रस्तों ने अपना अनशन जारी रखा है।
आंदोलन के दौरान अनेक लोगों की हालत बिगड़ने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दूसरी तरफ प्रकल्पग्रस्तों की मांगों को लेकर मंत्रालय स्तर पर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील की मौजूदगी में बुधवार को बैठक ली गई। इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का निर्णय हुआ है। आंदोलनकर्ताओं को अनशन समाप्त करने का अनुरोध जलसंपदा मंत्री पाटील और जिले की पालकमंत्री ठाकुर ने किया है।
वर्ष 2006 से 2013 की कालावधि में सीधे खरीददार किसानों काे वर्ष 2013 के कानून के मुताबिक मुआवजा देने, महाराष्ट्र पुनवर्सन कानून के मुताबिक विस्थापित परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय सेवा में शामिल करने और संभव न हो तो एकमुश्त 20 लाख रुपए देने, पुनर्वसन कानून 2013 के मुताबिक सभी लाभ मिलने, प्रकल्प अंतर्गत सभी स्थानीय समस्याओं का निवारण करने, अपर वर्धा, बंेबला व अन्य सभी प्रकल्प अंतर्गत भूसंपादन में हुई गलती दुरुस्त कर ब्याज सहित रकम देने और प्रकल्पग्रस्तों को लाभ क्षेत्र में जमीन देने की मांग समिति की तरफ से की गई है।
