डिजिटल डेस्क, कोंडागांव - जिले में शुरू हुई प्रारंभिक प्रक्रिया रायपुर, 24 जुलाई 2020 राज्य शासन की मंशा के अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री और कोण्डागांव जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में राज्य के मक्का किसानों को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात मिली है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इसकी स्थापना से प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को तत्काल रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में बेहतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अब मक्का किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। कोण्डागांव जिले के कलेक्टर श्री ने आज मक्का प्रसंसकरण प्लांट के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्माण संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कोंडागांव जिले कोकोड़ी में 136 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट 93 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है शेष राशि किसानों द्वारा गठित सहकारी समिति द्वारा लगाई जाएगी। वर्ष 2022 तक पूर्ण होने वाले इस प्लांट से जिले के 65 हजार से अधिक मक्का उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ प्राप्त होगा साथ ही इस प्लांट से कोकोड़ी और आसपास के गांव के 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कोंडागांव जिले के कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि प्लांट की क्षमता, उत्पादन, मानव शक्ति, मक्का के विभिन्न उत्पादों के निर्यात, परिवहन, बाजार प्रबंधन, किसानों के लाभांश का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कार्यस्थल पर समस्त निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा लगातार की जा रही है। कलेक्टर श्री मीणा ने आज निरीक्षण के दौरान प्लांट के प्रबंध निदेशक श्री के.एल. उईके और नेकॉफ के अधिकारियों को प्लांट निर्माण के विभिन्न चरणों, बायलर, प्लांट मशीनरी, प्रशासनिक भवन निर्माण आदि का समयबद्ध कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए। लगभग 130 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले इस प्लांट से किसानों को मक्का का प्रति क्विंटल मूल्य एक हजार से पंद्रह रुपए मिल रहा है वहीं प्रोसेसिंग पश्चात् उन्हें 3500 रुपए प्राप्त होंगे जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नजरिए से भी प्लांट की एक बड़ी भूमिका होगी। आने वाले समय में जिले के कृषकों के सामाजिक आर्थिक बदलाव में इस संयंत्र की प्रमुख भूमिका रहेगी। 2801/चंद्रवंशी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।