'भांडेवाडी कचरा डिपो' की समस्या से निपटने 241 करोड़ रुपए होंगे खर्च
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के भांडेवाडी कचरा डिपो की समस्या से निपटने के लिए 241 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री रणजीत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेगी। सोमवार को सदन में PRP के सदस्य जोगेंद्र कवाडे ने नियम 93 के तहत भांडेवाडी कचरा डिपो का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में पाटील ने बताया कि भांडेवाडी में 55 एकड़ जगह कंपोस्ट डिपो के लिए आरक्षित की गई है।
केंद्र सरकार के स्वस्छ भारत अभियान के तहत कचरे से बिजली बनाने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि साल 2010 से अब तक जमा हुए 10 से 12 लाख मीट्रिक टन कचरे का बायोमायनिंग करने के लिए मनपा की तरफ से कार्रवाई शुरू है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में पाटील ने बताया कि भांडेवाड़ी परिसर के नागरिकों द्वारा दूषित पानी पाने से बीमारी की शिकायत मनपा को नहीं मिली है।
प्रदेश के बिजली घरों से निकलने वाली राख का उपयोग सड़कों के निर्माण कार्य में किया जाता है। राज्य में अभी तक 2 लाख 48 हजार 522 मीट्रिक टन राख का उपयोग सड़कों के निर्माण कार्य के लिए हुआ है। विधान परिषद में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। नागपुर में महानगर पालिका, नासुप्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग व अन्य सरकारी संस्थाओं से सड़कों के निर्माण कार्य के लिए राख का उपयोग करने के लिए करार किया गया है।
सदन में PRP के सदस्य जोगेंद्र कवाडे ने कोराडी बिजली घर से निकलने वाली राख को लेकर सवाल पूछा था। इस पर बावनकुले ने बताया कि पिछले साल दिसंबर महीने तक 56264 घनमीटर राख का उपयोग सीमेंट की सड़कों, उड़ान पुल और सड़कों को जोड़ने के लिए किया गया है।
