सरकार की सफाई, बदला नहीं जाएगा नेचर पार्क की जगह का आरक्षण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के माहिम स्थित नेचर पार्क के बगीचे का आरक्षण नहीं बदला जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के गृह निर्माण राज्य मंत्री रवींद्र वायकर ने यह घोषणा की। गुरुवार को सदन में मुंबई मनपा की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा के जवाब में वायकर ने कहा कि धारावी पुनर्वसन योजना में नेचर पार्क की जगह को शामिल किया गया है। नेचर पार्क में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। इस बीच वायकर ने यह भी कहा कि मुंबई के झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के लिए अब मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे के लिए अलग-अलग मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की जाएगी।

वायकर ने कहा कि एसआरए में फिलहाल एक सीईओ काम करते हैं। काम का दबाव ज्यादा होने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है। वायकर ने बताया कि मुंबई के विकास प्रारूप को मार्च महीने के आखिर तक मंजूरी दे दी जाएगी। वायकर ने कहा कि मुंबई में साल 2001 के बाद की झोपड़पट्टी के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जाएगी। साल 2000 तक की झोपड़पट्टियों का पुनर्वास एसआरए के तहत किया जाता है। गौरतलब है कि शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने नेचर पार्क की जगह पर निर्माण कार्य किए जाने की विरोध किया था।

राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए मामले वापस ले सकती है सरकार

राज्य में अक्टूबर 2015 के बाद राजनीतिक आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के बारे में प्रदेश सरकार सकारात्मक है। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह आश्वसान दिया। सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य नरेंद्र पाटील ने यह मुद्दा उठाया था। पाटील ने कहा कि पिछले दो सालों में मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम समाज के आरक्षण को लेकर कई बार आंदोलन और मोर्चा निकाले गए। इस दौरान कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार को दर्ज मामले वापस लेना चाहिए। इस पर मंत्री पाटील ने कहा कि सरकार इससे पहले 31 अक्टूबर 2015 के पहले तक के मामलों को वापस लेने का फैसला ले चुकी है। इसके बाद दर्ज हुए मामलों को वापस लेने का अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस का है। इसलिए वे मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे।