रेवेन्यू कोर्ट की व्यवस्थाएं सुधारने रीडरों का होगा अलग कैडर!

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रेवेन्यू कोर्ट की व्यवस्थाएं सुधारने की दिशा में राज्य शासन के आला अधिकारी नित नए प्रयोग कर, नया सेटअप जमाने पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र, खासतौर पर राजस्व विभाग की बेपटरी होती व्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए संभाग स्तर पर चिंतन-मनन होने के बाद भी चर्चा-परिचर्चा का दौर जारी है। इसी के तहत बीते सप्ताह सीएस बीपी सिंह द्वारा ली गई बैठक के बाद कमियां दूर करने की लगातार कोशिशों जारी है।

रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की धीमी गति व लंबित प्रकरणों की एक वजह रीडरों की कमी भी बताई जा रही है। इसी के मद्देनजर प्रशासन के दिग्गज इस बात को लेकर विचार कर रहे कि क्यों न रेवेन्यू कोर्ट में रीडर्स का एक अलग से कैडर स्थापित किया जाए, जहां सीधे रीडर पद के लिए पात्र लोगों की भर्ती होगी। इस पहल को अमलीयजामा पहनाने के लिए राज्य शासन ने सभी जिलों से रेवेन्यू कोर्ट के लिए स्वीकृत पद और पदों की जानकारी मंगवाई है। 

रेवेन्यू कोर्ट की रीढ़ हैं रीडर्स

जानकारों की माने तो रेवेन्यू कोर्ट में  रीडर्स की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है, जिसके बल पर पूरी कोर्ट का कामकाज निर्भर करता है। राजस्व कोर्ट्स में आने वाले किसी भी प्रकरण के आवेदन से लेकर उसमें आदेश होने तक की पूरी प्रक्रिया रीडर के जरिए ही पूरी होती है। रीडर ही है जो सुनवाई की तारीख संबंधित अधिकारी को अनुमोदित करता है और जरुरत पड़ने पर कानूनी किताबों और मैन्यूअल से नियमों की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। इसी कारण कहीं न कहीं शासन के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। 

वर्तमान में सहायक ग्रेड हैं रीडर्स 

बताया जाता है कि वर्तमान में जिले की राजस्व कोर्ट्स में पदस्थ ज्यादातर रीडर्स सहायक ग्रेड-3 श्रेणी के है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल रीडर्स के लिए कोई अलग से पद स्वीकृत नहीं है। प्रशासनिक सेटअप में आवश्यकता अनुसार सहायक ग्रेड-2 व 3 की भर्ती की जाती है।