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बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, नागपुर से 5 नाम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए जजों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सूची भेजी है। इसमें नागपुर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे के अलावा 4 अन्य अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं। अधिवक्ता मकरंद अग्निहोत्री, एड. अभय सांभरे, एड. रणजीत भुईभार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष गौरी वेंकटरमण के नाम भी सूची में शामिल है। न्या. मेहरे मूलत: अकोला के हैं। शेष अधिवक्ता नागपुर के रहने वाले हैं। सूची में यवतमाल के आर.एन. लढ्ढा का भी नाम शामिल है। इस वक्त राज्य विधि व न्याय विभाग के सचिव के पद पर वह कार्यरत हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भेजी गई यह सूची सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम के सामने रखी जाएगी। इस पर कोलेजियम के स्तर से निर्णय लिया जाएगा। कोलेजियम की मंजूरी के बाद यह सूची केंद्रीय विधि व न्याय विभाग को भेजी जाएगी। वहां से मंजूरी के लिए इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवार बतौर हाईकोर्ट जज शपथ लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में मौजूदा समय में 94 जजों के पद मंजूर हैं। इसमें 1 जून से करीब 25 रिक्त हैं। सूची में शहर के लोगों का नाम शामिल होने से खुशी का माहौल है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।