एसटी के विलीनीकरण के संबंध में न्यायालयीन फैसले पर टिकीं कर्मियों की निगाहें

डिजिटल डेस्क,गोंदिया। मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को एसटी महामंडल के विलय करने के संबंध में त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट सात दिन के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश से सरकार को त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट तैयार कर 18 फरवरी तक पेश करनी है। जिस पर आगामी 22 फरवरी को सुनवाई होगी। इस सुनवाई के फैसले की ओर आंदोलन पर बैठे सैकडो कर्मियों की निगाहें टिकी हुई है। इस संदर्भ में कर्मियों ने जानकारी देते बताया कि सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े होने से पल-पल की जानकारी संगठनों द्वारा मिल रही है।

  बता दें कि, एसटी विलीनीकरण की मांग करते हुए गोंदिया डिपो के चालक, वाहक व मैकेनिकल 250 कर्मियों ने आंदोलन को जारी किया है। इसके पूर्व एसटी कर्मियों ने विविध मांगों के संबंध में अनेकों बार आंदोलन का रूख अपनाया है। जिसमें कम वक्त में ही कर्मियों की मांगें मंजूर हो जाने से आंदोलन को स्थगित करना पडा। लेकिन एसटी विलीनीकरण की मांग पिछले साडे तीन माह से कर्मियों व्दारा की जा रही है। जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इस मांग मुख्य मांग मानते हुए आंदोलन पर बैठे सैक्डो कर्मी संघर्ष कर टस से मस होते नजर नहीं आ रहे है।

सोशल मीडिया ग्रुप संगठनो के माध्यम से कर्मियों को मुंबई उच्च न्यायालय में विलीनीकरण मामले के संबंध में पल-पल की जानकारी दी जा रही है। उन जानकारियों के आधार पर कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार को त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट 18 फरवरी तक पेश करने के निर्देश न्यायालय व्दारा दिए गए हैं। आगामी 22 फरवरी के दिन विलीनीकरण पर फैसला होने की गुंजाईश बनी हुई है। इसके पूर्व न्यायालय में तारीख पर तारीख बढने से कर्मियों के पक्ष में निर्णय नहीं निकल पाया है। आगामी फैसले की सुनवाई को अहम मानते हुए कर्मियों की नजर विलीनीकरण के फैसले पर टिकी हुई है।