NMC को राहत, केयर कंपनी ने दिया ‘ए माइनस’ रेटिंग

relief news for the Nagpur Municipal Corporation between the financial crisis
NMC को राहत, केयर कंपनी ने दिया ‘ए माइनस’ रेटिंग
NMC को राहत, केयर कंपनी ने दिया ‘ए माइनस’ रेटिंग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आर्थिक संकटों के बीच नागपुर महानगरपालिका के लिए एक राहत भरी खबर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने वाली केयर कंपनी ने नागपुर मनपा को ‘ए माइनस’ की रेटिंग दी है। यह रेटिंग मनपा के लिए संतोषजनक मानी जा रही है। इस रेटिंग के आधार पर मनपा किसी बैंक से कोई बड़ा कर्ज लेती है तो उसे अमानत के तौर पर कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। उसे बड़ा कर्ज आसानी से मिल सकता है। दावा किया गया कि ‘ए माइनस’ रेटिंग किसी बड़े कार्पोरेट कंपनी को भी नहीं मिलती है। हालांकि यह रेटिंग से मनपा भी आश्चर्यचकित है। उसे इससे कम यानी बी प्लस-प्लस की रेटिंग मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कंपनी द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देश अनुसार मनपा ने पिछले कुछ महीने में अपनी आर्थिक स्थिति को तेजी से बदली है। सरकार से मिलते गए अनुदान और विविध करों के माध्यम से वसूली तेज की। ठेकेदारों सहित अन्य संस्थाओं का भुगतान  गति से किया। फिलहाल अब मनपा पर किसी का बकाया नहीं है। 

सरकारी मदद और वसूली से आर्थिक हालत में सुधार
चुंगी कर रद्द होने के बाद मनपा की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ी है। एलबीटी लागू हुआ तो भाजपा विरोध के कारण व्यापारियों ने टैक्स भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसे में वसूली सबसे निचले स्तर पर आ गई। इसी आधार पर मनपा को जीएसटी अनुदान का भुगतान हुआ, जिस कारण स्थिति और डांवाडोल हुई। कुछ महीने में तेजी से सुधार हुआ। राज्य सरकार से 150 करोड़ रुपए की विशेष निधि मिली। जीएसटी अनुदान भी बढ़ाकर 82 करोड़ रुपए किया गया। संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली में भी तेजी लाई गई।  

200 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर
मनपा ने पिछले वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव दिया था। मनपा को ए-माइनस की रेटिंग मिलने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी मनपा को 200 करोड़ रुपए का कर्ज देने के प्रस्ताव को मान्यता प्रदान कर दी है। 

मनपा पर अब किसी का बकाया नहीं 
फिलहाल मनपा पर कोई बकाया नहीं है। दिवाली के समय ठेकेदारों को करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद 15 दिन में 135 करोड़ दिए गए। अगले 15 दिन में 50 करोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद ठेकेदारों का सिर्फ 27 करोड़ रुपए शेष रहता है। वह भी प्रक्रिया में है। इसके अलावा राज्य सरकार के जरिए होने वाले कामों (एमएलए-एमएलसी फंड) का बकाया भुगतान किया गया। सरकार के काम का सिर्फ 5.50 करोड़ रुपए बकाया है। सीमेंट रोड के भी 38.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जुलाई तक जितना बकाया था, उतना सभी भुगतान किया गया। अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का बकाया भुगतान किया जा रहा है।   -वीरेंद्र कुकरेजा, सभापति, मनपा स्थायी समिति 

Created On :   22 Dec 2018 8:23 AM GMT

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