मनपा व जिप के आरक्षण व मतदाता सूची का कार्यक्रम स्थगित

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  दो दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व की आघाड़ी सरकार द्वारा मनपा व जिला परिषद के चुनाव के लिए सदस्य संख्या बढ़ाने का लिया हुआ निर्णय रद्द करने के बाद  राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति और मनपा के आगामी चुनावों के लिए घोषित किया गया आरक्षण और मतदाता सूची कार्यक्रम स्थगित करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिलाधिकारी कार्यालय व मनपा आयुक्त को प्राप्त हुए हैं। 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2017 में अमरावती मनपा के चुनाव 4 सदस्यीय प्रणाली के तहत हुए थे। उस समय मनपा में 22 प्रभाग निश्चत किए गए थे। मनपा की 87 सीटों के लिए यह चुनाव हुए थे किंतु पूर्व की आघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अमल करते हुए मनपा ने तीन सदस्यीय प्रणाली के तहत चुनाव लेने का निर्णय लेते हुए अमरावती मनपा क्षेत्र में 33 प्रभागों की रचना की थी। 97 सीटों के लिए यह चुनाव होनेवाला था। मनपा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के कारण पहले बगैर ओबीसी सीटों के  आरक्षण घोषित किया था और उसके बाद फिर दोबारा आरक्षण घोषित करते हुए पिछले सप्ताह ओबीसी के लिए सीटे निश्चित की थी। मनपा के साथ ही जिला परिषद में भी इस बार सदस्य संख्या बढाई थी। अमरावती जिला परिषद में अनेक नए सर्कल बढाए गए थे। उसी के अनुसार पंचायत समिति के गणों की संख्या भी बढाई गई थी। किंतु दो दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आघाडी सरकार द्वारा जिला परिषद व मनपा के सीटे बढाने का निर्णय रद्द कर 2017 के अनुसार ही मनपा व जिप में सदस्य संख्या रखने का निर्णय लेने के बाद शुक्रवार को सुबह राज्य चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय व मनपा को नए आदेश देकर आरक्षण और मतदाता सूची के कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्देश दिए।