कोरोना के चलते संकट में राजस्व, संभल कर करें खर्च

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन के चलते प्रदेश में अगले 3 से 4 महीने तक राजस्व जमा स्थिति बेहद गंभीर होने की संभावना है। इसलिए सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों को बहुत ही संभलकर निधि खर्च करने को कहा है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार अब सरकार के सभी विभाग वित्त विभाग की अनुमति के बिना पैसे खर्च नहीं कर सकेंगे। राज्य में केवल वेतन, मजदूरी, पेंशन, ठेके की सेवा, सहायक अनुदान (वेतन), फोन, बिजली-पानी बिल, कार्यालयीन खर्च, भाड़ापट्टी व कर, पेट्रोल-डीजल, आहार, हथियार,ब्याज और कर्ज वापसी पर होने वाले खर्च की ही अनुमति दी गई है। बजट में शामिल नए अनिवार्य और योजनाओं पर खर्च के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

सरकार ने सभी विभागों को तीन महीने यानि जून तक के लिए बजट प्रावधान के अनुसार 15 से 25 प्रतिशत तक राशि वितरित किया है। सरकार ने कहा है कि वेतन के अलावा बाकी चीजों पर आर्थिक वर्ष में समानरूप से खर्च नहीं हो पाता है। बजट की निधि उपलब्ध होने के बावजूद प्रक्रिया के अभाव में यह रकम खर्च नहीं हो पाती। परिमाण स्वरूप अधिकांश प्रावधान की कई राशि साल भर खर्च नहीं हो पाती है। हर साल 25 प्रतिशत से अधिक बजट राशि वार्षिक वर्ष के आखिरी महीने में खर्च होती है। इस कारण वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं होपाता। इसलिए इस संबंध में सभी विभागों को हर तीन महीनों में सचिव स्तर पर समीक्षा करने को कहा गया है। आर्थिक अनियमितता के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग जिम्मेदार होगा।