बिना अनुमति चल रहे मनपा के काउंसिलिंग सेंटर

डिजिटल डेस्क,नागपुर। मनपा पिछले 4 सालों से पारिवारिक विवाद और कानूनी सलाह देने के लिए अवैध तरीके से काउंसलिंग सेंटर चला रही है। ये खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब 10 जोन में ने सिरे से 10 महिला काउंसलिंग सेंटर का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया।

स्थायी समिति सभापति संदीप जाधव ने काउंसिलिंग सेंटर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब चार साल से ऐसे ही केंद्र चल रहे थे तो अब अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने नए केंद्रों के गठन की प्रक्रिया को लेकर एक उपसमिति का गठन करते हुए प्रशासन को हर 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

एक केंद्र पर हर माह 28 हजार का खर्च
साल 2012 में शहर के सभी 10 जोन में एक-एक काउंसिलिंग सेंटर खोले गए थे। इसका उद्देश्य था कि पारिवारिक समस्याओं का यहां आसानी से निपटारा हो सके। एक केंद्र पर मनपा का प्रति माह 28 हजार रुपए खर्च होता है। बार एसोसिएशन का इसमें सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। नियम के मुताबिक हर साल इसके लिए स्थायी समिति की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन 2012 के बाद समिति से कोई अनुमित नहीं ली गई।

बिना अनुमति के ही यह केंद्र संचालित हो रहे थे। जिस पर हर महीने 28 हजार रुपए फूंके जा रहे थे। अब नए सिरे से काउंसिलिंग सेंटरों की जोन स्तर पर नियुक्ति के लिए स्थायी समिति में प्रस्ताव रखा गया है।