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शिवसेना छोड़ भाजपा में आए सानप बने प्रदेश उपाध्यक्ष

डिजिटल डेस्क,मुंबई। नाशिक के पूर्व विधायक बालासाहब सानप की प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने सानप को हाल ही में नियुक्ति पत्र सौंपा है। बीते 21 दिसंबर को सानप ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शिवसेना छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया था।
इससे पहले साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सानप का टिकट काट दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने राकांपा के टिकट पर नाशिक पूर्व सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया था पर शिवसेना में साल भर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने से खफा होकर सानप ने भाजपा में घर वापसी का फैसला किया। सानप ने साल 2017 के नाशिक मनपा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। वे नाशिक मनपा के महापौर, उप महापौर और भाजपा के नाशिक शहर अध्यक्ष रह चुके हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।