जलापूर्ति के लिए टैंकर मंजूर कर सकेंगे एसडीओ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में जलसंकट निवारण के लिए पानी के टैंकर मंजूर करने का अधिकार प्रांताधिकारी(एसडीओ) को प्रदान किया गया है। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य में अभी तक टैंकर मंजूरी का अधिकार जिलाधिकारी के पास था। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने टैंकर मंजूरी का अधिकार प्रांताधिकारी को देने की मांग की थी।  

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जिलाधिकारी के पास काम का काफी बोझ है। इसलिए टैंकर मंजूरी के अधिकार का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसके बाद राजस्व विभाग ने इस मांग पर मंजूरी दी है। पाटील ने कहा कि इस फैसले से स्थालांतरित करने वाले परिवारों के पानी की समस्या दूर करने में मदद मिल सकेगी।  पाटील ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल जलसंकट कम होने के आसार हैं। लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 

सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के निर्देश 
पाटील ने गांवों में टैंकरों से पानी वितरित करते समय सामाजिक दूरी के निमय का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय योजना तैयार करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए हैं।