मांग पौने तीन करोड़ की, मिले एक करोड़- पाला प्रभावित फसलों के लिए कैसे बंटेगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क,शहडोल । कड़ाके की ठंड के कारण पाला से तबाह हुई फसलों के एवज में जिले के किसानों को मिलने वाली शासकीय राहत राशि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह साबित होने वाली है। पाला से नष्ट हुई फसलों का कराए गए सर्वे के बाद हुए नुकसानी की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से 2 करोड़ 76 लाख 76 हजार 61 रुपये की डिमांड की गई थी। लेकिन जिला प्रशासन को महज एक करोड़ की राशि ही मिली है। राजस्व विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार 3589 किसानों को राहत राशि के लिए पात्र पाया गया था, जिनके लिए उक्त राशि डिमांड शासन स्तर पर भेजी गई थी। 25 जनवरी को प्रशासन के पास पहुंची राशि को प्रभावित किसानों के खातों मे ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरु कराई जा रही है।
पाला प्रभावित हितग्राहियों को तहसील जयसिंहनगर के अंतर्गत 11 ग्रामों के 91 हितग्राहियों को 4 लाख 98 हजार 593 रूपये 35 ग्रामो में स्वीकृतकार आदेश के अनुसार 243 हितग्राहियो को 13 लाख 1 हजार 957 रूपये राहत राशि भुगतान की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। जिले में 20 हजार 900 हेक्टेयर में अरहर की फसल बोई गई थी। पाले की वजह से जिले के अधिकतर इलाकों में अरहर को काफी नुकसान पहुंचा है। अनुमान के मुताबिक 40 से 50 फीसदी फसल खराब हुई हैं। चना, मटर, मसूर के साथ-साथ सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है।
7 हजार की जगह मिलेंगे 2 हजार
प्रशासनिक सर्वे के अनुसार ही पाला प्रभावित प्रत्येक किसानों को कम से कम 7711.35 रुपये के मान से डिमांड भेजी गई थी। यह राशि पोने ती करोड़ के लगभग थी। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के पास मात्र एक करोड़ रुपये की राशि ही पहुंची है। यदि इस राशि को किसानों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक किसान के हिस्से में 2786.29 रुपये ही आएगी। किसानों की मानें तो यह राशि हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। जिले में लघु व सीमांत मिलाकर 1 लाख 27 हजार 297 से अधिक किसान हैं। जिनमें से 25 हजार से अधिक किसानों ने अरहर व अन्य फसलें बाई थीं। नुकसानी की बात की जाए तो 8 हजार से अधिक किसान प्रभावित हुए, लेकिन सर्वे में सवा तीन हजार किसान ही पात्र मिले।
सर्वे में अभी भी छूटे हैं कई प्रभावित किसान
इनका कहना है
राजस्व विभाग ने सर्वे मैदानी स्तर पर किया है। जिसके आधार पर डिमांड भेजी गई थी। डिमांड की राशि में अभी एक करोड़ ही मिले हैं। शासन से पत्राचार कर डिमांड की पूरी राशि की मांग की जाएगी।
सुरेश अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर