1 अप्रैल से अब तक डीपीडीसी की योजनाओं पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे सरकार ने साल 2022-23 की जिला वार्षिक योजना (डीपीडीसी) के तहत 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक विभिन्न योजनाओं के लिए दी गए प्रशासनिक मंजूरी पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। शिंदे सरकार ने पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के डीपीडीसी की निधि से मंजूर कामों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। परिपत्र के अनुसार जल्द ही सभी जिलों के लिए पालक मंत्री तथा जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी।
जिला नियोजन समिति में नए नामित सदस्य और विशेष निमंत्रित सदस्यों सहित जिला नियोजन समिति का पुनर्गठन होगा। इसके मद्देनजर सरकार को प्राप्त अधिकार के तहत साल 2022-23 के जिला वार्षिक योजना के तहत पिछले 1 अप्रैल से अभी तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कामों को दी गई प्रशासनिक मंजूरी को स्थगित किया जा रहा है। नए पालक मंत्रियों की नियुक्ति के बाद संबंधित प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त कामों की सूची को उनके सामने अवलोकन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित कामों को जारी रखना है अथवा नहीं इस संबंध में पालक मंत्रियों की सहमिति से अंतिम फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डीपीडीसी के लिए मिलने वाली निधि अनुसार जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं के जरिए कामों के लिए प्रारूप तैयार करते हैं। किस योजना के लिए कितनी राशि खर्च करनी है। इस पर डीपीडीसी ही अंतिम फैसला करती है।
