सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रुका ‘शिवाजी महाराज स्मारक’ का काम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के अरब सागर में बनने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक परियोजना के निर्माण काम को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। शिव स्मारक समिति के अध्यक्ष विनायक मेटे ने स्मारक का काम रोके जाने का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया है। मेटे ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह नौबत आई है। सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने काम रोकने के लिए स्मारक बनाने वाली ठेकेदार कंपनी एलएनटी के परियोजना निदेशक को पत्र लिखा है।
बुधवार को मेटे ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद मेटे ने शिव स्मारक समिति के दफ्तर में विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मेटे ने बताया कि स्मारक के काम को रोकने का फैसला लिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के लिए विशेष वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रुटियां निकाला है उसको दूर कर लिया जाएगा। मंत्रालय में मेटे ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्मारक का निर्माण काम रोकने का मौखिक आदेश दिया है। स्मारक का निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया गया है। मेटे ने कहा कि स्मारक का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जनसुनवाई नहीं ली गई है।
इस बाद का उल्लेख अधिसूचना में नहीं की गई है। इसको लेकर अदालत ने आपत्ति जताई है। मेटे ने कहा कि सरकार को विशेष परियोजना के लिए बिना जनसुनवाई के काम शुरू करने का अधिकार है। जिस परियोजना से कोई प्रभावित और विस्थापित नहीं हो रहा है। ऐसी परियोजनाओं का काम बिना जनसुनवाई के शुरू करने का कानून भी है। लेकिन इसका जिक्र अधिसूचना में नहीं किया गया। मेटे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्मारक के निर्माण कार्य से जुड़ी जिन त्रुटियों को चिन्हित किया है, उससे संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की तरफ से अदालत के सामने रखा जाएगा।
मेटे ने कहा कि स्मारक के लिए फिलहाल बोरवेल और पानी रोकने का काम शुरू था। इस काम को अगले कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। इससे पहले दिसंबर 2016 में शिवाजी स्मारक परियोजना का भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद स्मारक के काम को गति नहीं मिल पाई है।
