विधानभवन परिसर में लगेगी शिवाजी महाराज की ऊंची प्रतिमा, सभापति निबांलकर का एलान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानभवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा लगाई जाएगी। सभापति रामराजे निंबालकर ने यह घोषणा की। शुक्रवार को सदन में भाजपा सदस्य निलय नाईक ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था। नाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला ले लिया है। विधानभवन परिसर में सभी महापुरुषों की प्रतिमा बड़ी है। इसलिए शिवाजी महाराज की बड़ी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके बाद यह प्रस्ताव सर्वसहमति से मंजूर कर लिया गया। सभापति ने कहा कि विधानभवन में मौजूद शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उचित स्थान पर लगाया जाएगा। सभापति ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों के विधायक दल नेताओं की समिति गठित की जाएगी। इस समिति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील को भी शामिल किया जाएगा।   

सचिव स्तर का अधिकारी करेगा जाति प्रमाण पत्र मामले की जांच 

परभणी जिले की जाति प्रमाण पत्र पड़ताल समिति की अधिकारी वंदना कोचुरे पर लगे आरोपों की जांच सचिव दर्जे के अधिकारी से कराई जाएगी। शुक्रवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य अब्दुल्लाह खान दुर्राणी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। दुर्राणी ने आरोप लगाया कि परभणी में जाति प्रमाण पत्र पड़ताल समिति के अधिकारी बिना पैसे लिए प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच प्रमाण पत्र समिति का कामकाज जितना पारदर्शी तरीके से होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन समितियों में नियुक्ति अदालत के निर्देश के अनुसार ही हुई हैं।

कम्प्यूटर आपरेटरों के भुगतान के लिए 10 दिनों में होगी बैठक

राज्य के आपले सरकार सेवा केंद्रों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के वेतन सहित अन्य समस्याओं के संबंध में मंत्रालय में अगले 10 दिनों में बैठक बुलाई जाएगी। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मुद्दा उठाया था। मुंडे ने कहा कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को छह महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। कम्प्यूटर ऑपरेटरों का वेतन ग्राम विकास विभाग केंद्र सरकार के 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त निधि से देता है, लेकिन उन्हे समय पर वेतन नहीं मिल पाता। इसलिए कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के महामंडल दिया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन के बारे में नीतिगत फैसला करना होगा। इसलिए इसके लिए मंत्रालय में 10 दिनों में बैठक बुलाई जाएगी।

दुर्घटना बीमा के लिए जल्द पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया 

प्रदेश में सड़क हादसे में जख्मी व्यक्तियों के इलाज के लिए बालासाहब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने यह जानकारी दी। सावंत ने कहा कि इस योजना के माध्यम से हादसे के 72 घंटे तक अथवा 30 हजार रुपए तक इलाज का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यह राशि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को नहीं बल्कि अस्पतालों में जमा कराई जाएगी। सरकार ने इलाज के लिए 74 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। सावंत ने कहा कि राज्य में बालासाहब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा पहले की गई थी। इसी बीच केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत बीमा योजना लाने का फैसला किया। हमें लगा था कि केंद्र की योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए कोई अलग से सुविधा होगी लेकिन उसमें इसका समावेश नहीं हुआ है। इसलिए राज्य में बालासाहब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू रहेगी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। 

मंत्रलाय में बाबासाहेब का तैल चित्र लगाने होगी बैठक

मंत्रालय में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का तैलचित्र और संविधान की प्रस्तावना लगाने हेतु जगह चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे और विधान परिषद में विधायक दल नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी। शुक्रवार को विधान परिषद में सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री मदन येरावार ने यह आश्वासन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य प्रकाश गजभिये ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में यह मुद्दा उठाया था। इस पर येरावार ने कहा कि मंत्रालय की नई इमारत में आंबेडकर का तैलचित्र लगाने के लिए अधिकारियों की बैठक में चर्चा हुई थी। लेकिन इसके लिए नई इमारत की सिढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा। सिढ़ियों को तोड़ने पर सुरक्षा का मामला सामने आ सकता है। इसलिए अब तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली बैठक में सभी नेता मंत्रालय में जिस जगह को तय करेंगे, वहां पर तैलचित्र लगा दिया जाएगा।