मध्य प्रदेश का 52वां जिला होगा निवाड़ी, शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला होगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की 8 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, भोपाल इंदौर सिक्स लेन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए जिले में निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर तहसील होंगी। टीकमगढ़ से अलग होने के बाद निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर से अस्तित्व में आएगा। ये प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी होगा। इसकी आबादी 4 लाख है। सृजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के दिए निर्देश दिए। इसके लिए 60 दिन पहले दावे-आपत्ति बुलाए गए थे।

कैबिनेट ने "हब एण्ड स्पोक" मॉडल आधारित बस सेवा प्रदेश के 20 शहरों में शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 1600 बसों का संचालन किया जायेगा। इसके लिए 20 कंपनियां तय की जाएगी। इन बसों के लिए एडवांस टिकट कर बुक किए जा सकेंगे। मोबाइल पर बसों की लोकेशन मिलेगी। खास बात ये है कि प्रदेश का नगरीय विकास विभाग कंपनियों से 7 साल का करार करेगा। शहरी लोक परिवहन को ज्यादा सुविधाजनक, आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाने के लिये इफिशिएन्ट एण्ड सस्टेनेबल सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने भोपाल, इन्दौर 6- लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल लम्बाई 146.40 किलो मीटर होगी। भू-अर्जन और वन भूमि व्यपवर्तन के लिये रूपये 529.90 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। भोपाल बायपास भी इस योजना में शामिल किया गया है। 140 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने रायसेन और पन्ना जिला मुख्यालयों में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में ढीमरखेड़ा जिला कटनी और मेहगॉव जिला भिण्ड में नया आईटीआई स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने ब्लॉक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास स्वीकृत किए गए है। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास होंगे। जब तक छात्रावासों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक छात्रों को किराए का भवन में रहने की पात्रता मिलेगी।

कैबिनेट ने अपने अन्य फैसलों में आधा दर्जन से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन कर अब संयंत्र और मशीन के साथ भवन को भी शामिल किया गया है। भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड बीना जिला सागर द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग और ट्रेडिंग की सहमति भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड को देने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने नीमच, आगर और शाजापुर में कुल 1500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने जेलों और न्यायालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 तकनीकी सुपरवाईजर के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी। नगर और ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन 420 नियमित अस्थाई पदों को वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 5 वर्ष के लिए निरंतर रखने का निर्णय लिया।