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मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार बनाएगी गौ कैबिनेट, ये पांच विभाग होंगे शामिल

November 18th, 2020 17:34 IST
मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार बनाएगी गौ कैबिनेट, ये पांच विभाग होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गायों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार प्रदेश में गायों के संवर्धन और सरंक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठित करने जा रही है। गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवबंर को दोपहर 12 बजे होगी। बैठक का आयोजन आगर मालवा के गौ अभ्यारण में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। 

गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया है। जिनमें पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग हैं। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन विभाग ही गायों के प्रजनन और गौशालाओं की देखभाल करती है। इसके साथ ही वन विभाग भी गायों के संरक्षण का काम करेगी, इसके साथ गृह विभाग रक्षा का काम करेगी। 

सरकार की घोषणा के बाद सभी विभागों ने पहली कैबिनेट मीटिंग को लेकर तैयारी लगभग हो चुकी है। उम्मीद कि जा रही है कि पहली ही कैबिनेट में शिवराज सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी"

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।