अब मंडी आय से शिवराज सरकार करायेगी किसान सम्मेलन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में शिवराज सरकार ने ग्रामीण सड़कें बनाने का पैसा कट कर दिया है और मंडी आय से किसान सम्मेलन आयोजित करने का नया प्रावधान स्थापित कर दिया है। इसके निये 18 साल पहले वर्ष 2000 में बने राज्य विपणन विकास निधि नियम में बदलाव का प्रारुप जारी किया गया है। यह नया प्रावधान 27 मई 2018 के बाद प्रभावशील हो जाएगा।

बता दें कि कृषि उपज मंडियां मंडी शुल्क से होने वाली आय में से राज्य कृषि मंडी बोर्ड के अंतर्गत स्थापित राज्य विपणन विकास निधि में 85 पैसा प्रति सैकड़ा जमा कराती हैं। इस 85 पैसे में से किसान सड़क निधि के लिये पहले 58.50 पैसा दिया जाता था। इस पैसे को मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दिया जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस 58.50 पैसे के स्थान पर 50 पैसा किसान सड़क निधि में किये जाने का प्रावधान किया है व शेष 8.50 पैसे में से 3.50 पैसा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने तथा 5 पैसा गौ संवर्धन निधि में व्यय किये जाने का नया प्रावधान कर दिया है। किसान सम्मेलन हेतु मिलने वाले 3.50 पैसा में से नवीनतम तकनीकों का किसानोंं के मध्य प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

प्रदेश में की किसान सड़क निधि में पिछले सत्रह सालों में चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा हो चुकी है। उप सचिव कृषि विभाग भोपाल बीएस धुर्वे ने कहा है कि एमपी मंडी बोर्ड के प्रस्ताव पर राज्य विपणन विकास निधि नियमों में संशोधन का प्रारुप जारी किया गया है।