NMC के काम नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा के कामचोर तथा अत्यावश्यक सेवा में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी, कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के स्थायी समिति सभापति विजय झलके ने निर्देश दिए हैं। मनपा के डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति सभागृह में स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में विविध विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सिग्नल परिसर में सीमेंट रोड के निर्माणकार्य में धांधली का मुद्दा उठाया गया। पिछले दो वर्ष से सीमेंट रोड का काम लड़खड़ा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही से परिसर के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार कंपनी अभी इंजीनियरिंग पर जवाबदेही तय कर उससे जुर्माना वसूल करने व संबंधित कार्यकारी अभियंता बिसेन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश सभापति झलके ने दिए है। धरमपेठ जोन के अत्यावश्यक सेवा में नियुक्त कुछ अधिकारी, कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने व लकड़गंज जोन में कनिष्ठ निरीक्षक को मस्टर पर मालवाहक जमादार दर्शाए जाने के मामले में जोन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मस्टर पर कनिष्ठ निरीक्षक का पद बदलने के मामले को गंभीरता से लेकर अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से गहन जांच-पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं।
नदी स्वच्छता पर पिछले वर्ष की तुलना में आधे से भी कम खर्च
नदी स्वच्छता का सभापति ने जायजा लिया। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने समिति के सामने नदी सफाई अभियान की जानकारी प्रस्तुत की। इस वर्ष नदियों की साफ-सफाई में सरकारी मशीनरी और संस्थानों ने सहयोग किया है। ओसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, लोकनिर्माण विभाग, मेट्रो आदि का सहयोग रहा। सहयोगी सरकारी विभाग तथा संस्थानों से यंत्र सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर केवल डीजल का खर्च मनपा की तिजोरी से करना पड़ा। मनपा के 10 टिप्पर, 10 जेसीबी, दो पोकलेन आदि का नदी स्वच्छता में उपयोग किए जाने से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आधे से भी कम खर्च होने का प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई।
नगर रचना का राजस्व घटा
नगर रचना विभाग का जायजा लेने पर 1 जनवरी से अभी तक केवल 35 करोड़ रुपए राजस्व जमा होने की जानकारी सामने आई है, जबकि पिछले वर्ष 216 करोड़ रुपए जमा हुए थे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफी कम राजस्व मिलने की विभाग के सहायक संचालक ने जानकारी दी। 1 जनवरी से इमारत निर्माण के लिए 664 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 242 प्रकरणों को मंजूरी दी गई है। 258 प्रकरण नामंजूर किए गए। 164 प्रकरणों में कार्यवाही लंबित रहने की जानकारी दी गई।
आयुक्त की गैरमौजूदगी पर नाराजगी
बारिश के मौसम में संभावित समस्या से निपटने के लिए गटर लाइन, बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां, चेंबर दुरुस्ती के लिए अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में आयुक्त को बार-बार निवेदन करने के बाद भी प्रावधान नहीं करने और स्थायी समिति की बैठक में आयुक्त की अनुपस्थिति पर समिति ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की। बैठक में प्रशासन की ओर से अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन, निगम सचिव तथा उपायुक्त डॉ. रंजना लाड़े तथा समिति के सदस्य उपस्थित थे।
