शिवराज की कैबिनेट का फैसला : जेल से भागे सिमी आतंकियों की जांच में कोताही नहीं, आयोग का कार्यकाल 3 माह बढ़ा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक ख़त्म हो गई है। बैठक में भोपाल सेंट्रल जेल से 8 सिमी आतंकियों के भागने की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। साथ ही बैठक में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा करते हए केबिनेट ने इसे पास कर दिया है।

बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है, जो 20 जुलाई को पेश किया जाएगा। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों की अवधि 16 जुलाई तक करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में लिए गए अन्य फैसले 

- शासकीय जमीन में भूमिगत पाइपलाइन, केबल या डक्ट बिछाने की अनुमति लेने के बाद निजी भूमि की तरह ही शासकीय भूमि के लिए भी राशि देनी होगी।

- मप्र गौण खनिज नियम में किए गए संशोधन का अनुसमर्थन, किसानों के वाहन यदि परिवहन के दौरान जब्त होते है तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा, जो किसान निजी कार्य के लिए खानिज का परिवहन करेगा उसे मिलेगी छूट।

- कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।

- स्कूल भवनों के सुधार और रखरखाव के लिए रेट्रोफीटिंग योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- विभिन्न जिलों में सामान्य पूल के आवासगृहों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर।

- पचमढ़ी अभ्यारण से 11गांव बाहर होंगे।

- भोपाल जेल से 8 सिमी आतंकियो के भागने की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया।

- तबादला नीति में प्रतिबंध से दी गई छूट का अनुसमर्थन।

- 16 जुलाई तक बढ़ाई गई तबादलों की तारीख।

- सामान्य पूल के आवासों के लिये प्रशासकीय स्वीकृति को मंजूरी।

- सरकारी स्कूल भवनों में मरम्मत के लिए 9 करोड़ 20 लाख का प्रावधान इस साल किया गया 3 साल में 43.7 करोड़ खर्च किये जाएंगे।