डिजिटल डेस्क, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से तीन बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीन की तलाश जारी है। रविवार को बच्चे गंगा बैराज घूमने गए थे, नहाते वक्त ये सभी बच्चे नदी में बह गए। कानपुर के कोहना क्षेत्र में रविवार की शाम बच्चे सात बच्चे गंगा बैराज घूमने गए थे।

#UPDATE- 6 children have drowned in river Ganga. 3 bodies have been recovered till now. Search operations for 3 children underway: Manoj Gupta, Circle Officer, Colonelganj, Kanpur pic.twitter.com/flRB4vdjjz

— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2018

इसी दौरान नहाते समय एक बच्चा पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए उसके बाकी दोस्त आगे बढ़े, और पानी गहरा होने की वजह से 6 बच्चे डूब गए। इनमें तीन भाई भी थे। सुरक्षित बचे एक दोस्त ने तुरंत घर जाकर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे।

कोहना पुलिस ने 15 गोताखोरों की टीम गंगा नदी में उतारी। गोतखोर करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद तीन बच्चों के शव बाहर निकाल सके। नदी में डूबे तीनों भाईयों का अभी तक पता नहीं चला है। अमन, अभिषेक और कैफ उर्फकुन्ने के शव निकाल लिए गए हैं। जबकि तीन बच्चे अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर साहबे आलम (13), कैफ उर्फ कुन्ने (13), आदित्य (12), आदित्य के मौसेरे भाई अंशू (11), बाबा (13), अभिषेक टइंया (14) और अमन (14) ये सभी गंगा बैराज गए थे। सातों दोस्त चार साइकिलों से दोपहर करीब दो बजे बैराज पहुंचे। गेट नंबर-20 के पास साइकिल खड़ी की। घाट के किनारे कपड़े उतारकर रखे और थोड़ी देर बाद एक साथ गंगा में कूद गए। साहबे आलम ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।