अब तक केवल 113 ग्राम पंचायतों का ही प्रारूप हो पाया तैयार

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  जिलेभर में 840 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्योरा ग्राम सभा की कार्यों के अनुरूप उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 31 जनवरी की समयसीमा समाप्त होने  के बाद राज्य सरकार की ओर से 15 फरवरी अंतिम समय दिया गया है, लेकिन अब तक केवल छह तहसीलों की 113 ग्राम पंचायतें ही इस कार्य को पूरा कर सकी है। जबकि 727 ग्राम पंचायतें अब भी प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। कई ग्रामसेवकों की ओर से जिप पंचायत विभाग को इंटरनेट संबंधित समस्या होने की जानकारी दी गई है। जिससे यह कार्य प्रभावित हो रहा है।

ग्रामपंचायत अंतर्गत आने वाले  गांवों का विकास प्रारूप ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द प्रारूप तैयार करने का आदेश होने के बावजूद आर्थिक वर्ष  2022-23 के लिए जिले की 840 ग्राम पंचायतों में से अब तक केवल 113 ग्राम पंचायतों ने  ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है। जबकि  इसकी समयसीमा 31 जनवरी को ही समाप्त हो चुकी है। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामसेवकों की ओर से रात-रात भर जागकर इस काम को पूरा किया गया, लेकिन कहीं तकनीकी तो कहीं इंटरनेट की समस्या के कारण समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। 

जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में प्रशासन की ओर से इंटरनेट कनेक्शन तो उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन यहां कई स्थानों पर नेट कनेक्टिविटी काफी कमजाेर है। मेलघाट सहित अंजनगांव सुर्जी, भातकुली, दर्यापुरी, चांदुर बााजार,  नांदगांव खंडेश्वर तहसीलों में ऑनलाइन डेटा प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। कई स्थानों पर इंटरनेट की स्पीड समस्या का कारण बनी हुई है। अब तक 8 तहसीलों की किसी भी ग्राम पंचायत  ने राज्य सरकार द्वारा मांगें गए विकास प्रारूप को अपलोड ही नहीं किए हैं।