नक्सलवाद से लड़ने तैयार होगा 'स्पेशल एरिया सेल'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पिछले वर्ष तक मध्यप्रदेश में नक्सली मूवमेंट की मॉनीटरिंग करने वाले स्पेशल एरिया सेल (विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ) को एक बार फिर राज्य सरकार शुरू करने का मन बना रही है। इस प्रकोष्ठ को केंद्र सरकार से बजट न मिलने की वजह से पिछले वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया था। हालांकि नक्सली मूवमेंट बढऩे के बाद एक बार फिर सरकार को इस प्रकोष्ठ को शुरू करने की जरूरत महसूस हुई है, जिसके बाद योजना आयोग में इसको लेकर योजना तैयार करने का काम शुरू हो गया है।

दरअसल, हाल ही में जिस तरह मध्यप्रदेश में नक्सली मूवमेंट बढ़ा है उसके बाद से सरकार सतर्क हो गई है। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के बाद से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ से सटे मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में प्रवेश किया है। दो दिन पहले ही नक्सलियों को बालाघाट के जंगलों में देखे जाने की सूचना मिली थी। आईजी लॉ एण्ड ऑडर मकरंद देउसकर ने भी मप्र में नक्सलियों के मूवमेंट की बात स्वीकारते हुए बल बढ़ाने की बात कही। बालाघाट सहित आसपास के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बल बढ़ा दिये गये हैं।

पिछले वर्ष 2016 तक विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश में कार्य कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार से बजट न मिलने के कारण इसे बंद करना पड़ा। यह प्रकोष्ठ प्रदेश के नक्सल प्रभावित 10 जिलों में विकास कार्य और नक्सलियों के मूवमेंट की मॉनिटरिंग का कार्य करता था। प्रकोष्ठ का सारा काम आईपीएस अधिकारी राजेंद्र मिश्रा द्वारा संभाला जा रहा था। समय-समय पर नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर, एसपी के साथ मीटिंग कर वहां के वस्तुस्थिति की रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाती थी, लेकिन प्रकोष्ठ के बंद होने के बाद से नक्सलियों की मॉनिटरिंग का कार्य प्रभावित हो रहा था।

विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ के पूर्व सलाहकार बीसी बारस्कर ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ को काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां हमने विकास कार्य भी किये, लेकिन पिछले वर्ष इसे बंद कर दिया गया। हालांकि शासन स्तर पर इसे फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। संभवत: जल्द ही इसे शुरू किया जा सकेगा।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित 10 जिले
अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया।