आदिवासी इलाकों में मेडिकल सहायता देने के लिए सरकार बना रही विशेष योजना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार आदिवासी इलाको में बच्चों व महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजना बना रही है। सरकार एेसे कदम भी उठाएगी कि आदिवासी प्रभावित इलाकों को सरकार की विशेष योजना के दायरे के अंतर्गत आए। सरकारी वकील ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों व कुपोषण के चलते बच्चों की होने वाली मौत को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि नवजात शिशिओं व बच्चों तथा महिलाओं को समय पर उपचार न मिलने से उनकी मौत होती है।

जस्टिस नरेश पाटील और जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच के सामने सरकारी वकील ने कहा कि सरकार ने अमरावती एवं विदर्भ क्षेत्र में कई चिकित्सा शिविर आयोजित किए है। बच्चों और नवजात शिशिओं तथा महिलाओं को चिकित्सकीय सहयोग देने के लिए सरकार लगातार ऐसे शिविर आयोजित करती रहेगी। सरकारी वकील की इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि क्या आदिवासी इलाकों में रह रहे बच्चों और नवजात शिशुओं की मताओं को सरकार का संबंधित विभाग पोषक आहार उपलब्ध करा रहा है? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में जरुरी निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।