अपात्र राशन कार्ड जांच अभियान पर राज्य सरकार ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क,नागपुर। राज्य सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी अपात्र राशन कार्ड जांच अभियान  पर रोक लगा दी है। जांच अभियान के चलते जरूरतमंदों को सरकारी राशन मिलने में दिक्कत होने की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। फार्म विलंब से पहुंचने के कारण एक मार्च से नागपुर में भी जांच शुरू हो गई थी

कई ऐसे लोग भी राशन ले गए, जो पात्र नहीं 
कोरोनाकाल में सरकार ने 10 महीने तक प्राधान्य व अंत्योदय कार्ड धारकों को नियमित कोटे के अलावा मुफ्त में भी राशन दिया। कोरोनाकाल में कोई गरीब भूखा न रहे, इसलिए सरकार ने जिस जरूरतमंद के पास कार्ड नहीं है। उन्हें तुरंत कार्ड बनवाकर देने के निर्देश विभाग को दिए थे। सरकार को यह सूचना मिली कि कोरोनाकाल के 10 महीने में कई ऐसे लोग भी सरकारी राशन ले गए, जो इसके लिए पात्र नहीं है। इसी तरह कई ऐसे लोग है, जो अब नहीं रहे आैर उनके नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। 

8 फरवरी को जारी हुआ था आदेश, अगले आदेश तक मुहिम बंद
खाद्यान्न आपूर्ति विभाग ने 1 फरवरी से अपात्र राशन कार्ड जांच मुहिम शुरू करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों ने लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम राशन दुकानदारों को दिया। विभाग की तरफ से राशन दुकानों को फार्म दिए गए, जिसमें राशन कार्ड पर दर्ज सदस्यों का डेटा लिखना है। जांच मुहिम के कारण लाभार्थी को राशन लेने में दिक्कतें आ रही थी। सरकार तक शिकायत पहुंचने पर नागरी आपूर्ति राज्यमंत्री विश्वजीत कदम ने 8 फरवरी को इस पर रोक लगाने की घोषणा सदन में की। अगले आदेश तक यह मुहिम बंद रहेगी। 

सरकार का सही निर्णय 
कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है आैर सभी लाभार्थियों के दस्तावेज लेकर मुद्रित फार्म में डेटा भरना जोखिम भरा था। सरकार का निर्णय सही है। दुकानदार व लाभार्थी दोनों के लिए यह राहतभरा निर्णय है।  -गुड्डू अग्रवाल, अध्यक्ष, राशन दुकानदार संघ, नागपुर.