डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि, यह सरकार समय पर निर्णय नहीं ले पा रही है। नागपुर मेट्रो ब्रॉडगेज विस्तार योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, इस योजना की मंजूरी के लिए एक साल लग गया। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्री को 10 बार फोन करने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सरकार रहती तो इतना समय नहीं लगता। मिहान प्रकल्प कe उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, इस प्रकल्प को राज्य सरकार चलाती है, लेकिन कई निर्णय समय पर नहीं हो पाने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रविवार को सुरेश भट सभागृह में स्नातक सम्मेलन में गडकरी बोल रहे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व सांसद दत्ता मेघे सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे। नागपुर व विदर्भ विकास के लिए राज्य सत्ता का आह्वान करते हुए गडकरी ने कहा कि, जागरूक मतदाताओं को जवाबदार विधायक चुनना चाहिए। 

1 लाख नौकरी दिलाऊंगा
गडकरी ने कहा कि, वे विविध माध्यमों से 1 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का संकल्प पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि, मिहान सहित अन्य कंपनियों में 36,720 युवाओं को नौकरी दिला चुके हैं। 5 साल में नागपुर में 80 हजार करोड़ का निवेश लाने में सफल रहे हैं। 

विदर्भ से चिढ़ती है सरकार 
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, महाविकास आघाड़ी सरकार विदर्भ से चिढ़ती है। विकास योजनाओं को जानबूझकर स्थगित कर रही है। यह सरकार विदर्भ विरोधी है। मराठवाड़ा काे भी न्याय नहीं दे पा रही है। सरकार ही समाज में भेद करने का प्रयास कर रही है। ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए तैयार की गई महाज्योति योजनाओं को निधि नहीं दी गई है। ओबीसी महामंडल के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से 200 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य के मंत्री ही भ्रम फैलाने लगे हैं। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।